अरविंद बोले- मनीष ग्रोवर का अड़ंगा बंद नहीं हो सकता, लेकिन अब उनसे ऊपर जा चुका मामला

रोहतक: पत्रकार वार्ता को संबोधित करते सांसद डा. अरविंद शर्मापहरावर जमीन को लेकर रोहतक के भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर कटाक्ष किया। पहरावर जमीन संबंधी सवाल पर डा. शर्मा ने कहा कि मनीष ग्रोवर का अड़ंगा बंद नहीं हो सकता, लेकिन अब मामला उनसे ऊपर जा चुका है। सीएम मनोहर लाल खुद इस मामले को देख रहे हैं। हाईकमान से बैठक में भी जमीन देने पर मंजूरी मिल चुकी है।जमीन देने का काम चंद मिनटों में होने संबंधी अपने बयान के बारे में पूछे जाने पर अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार अधिक से अधिक समय के लिए जमीन लीज पर देने का प्रयास कर रही है, इसलिए समय लगेगा।पत्रकार वार्ता को संबोधित करते सांसद डा. अरविंद शर्मापहरावर जमीन को लेकर हाई कमान से बैठकपहरावर जमीन को लेकर बोलते हुए सांसद डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि हाई कमान से हुई बैठक में तय हुआ था कि कमेटी बनाकर जमीन दिलाई जाएगी। वह जमीन संस्था की है और संस्था की रहेगी। अब सरकार लीज को बढ़ाने का काम करने पर फोकस कर रही है। अब तकनीकी स्तर पर जो दिक्कत हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा।10 साल तक सीएम रहे थे हुड्‌डाडा. अरविंद शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा की 10 साल तक सरकार में थे और सीएम होते हुए भी रोहतक की दशा नहीं सुधार पाए। अगर वे व्यवस्था बेहतर करते तो यह स्थिति आनी भी नहीं चाहिए थी। अब उन्हें सवाल नहीं उठाना चाहिए।वोट फीसद कम होने पर भाजपा को मंथन की जरूरतनगर निकाय चुनाव में बीजेपी के वोट फीसद कम होने पर सांसद बोले कि इस पर भाजपा को गहराई से मंथन करने की जरूरत है। मैं भी भाजपा का सदस्य है, इसलिए सभी का उद्देश्य है कि वे इस पर मंथन करते हुए जल्द से जल्द वोट फीसद को बढ़ाने पर काम करना चाहिए।जलभराव में अधिकारियों की लापरवाही नहीं : सांसदभाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर द्वारा जलभराव का कारण अधिकारिय की लापरवाही बताने के बयान पर सांसद डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि कोई भी कुछ कह सकता है। बारिश अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हुई। क्षमता से अधिक बारिश होने से यह स्थिति बनी। आज तक इतनी बारिश नहीं हुई, इसलिए यह स्थिति बनी।काम में पारदर्शिता आएसांसद डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकारी कामों में पारदर्शिता के लेकर वे सरकार से मांग करेंगे। ताकि सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो भी काम हो रहे हैं और उस पर कितनी जमीन लग रही है, इसकी जानकारी आमजनता को मिले। इसके लिए डीसी आफिस व नगर निगम में बोर्ड पर यह जानकारी दर्शाई जाए। ताकि आमजन यह सुनिश्चित कर सके कि जो पैसा आया है वह ठीक से लगा है या नहीं।