इस देश में इंटरनेट चलाना किसी जुर्म से कम नहीं, सरकार को देना पड़ता है हर घंटे का स्क्रीनशॉट
नॉर्थ कोरिया में सरकार लोगों के द्वारा स्मार्टफोन पर की जानें वाली एक्टिविटी पर भी नजर रखती है।
0इंटरनेट के बिना स्मार्टफोन एक बेकार डिब्बे की तरह है। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। आप यहां पर चाहे जितना मर्जी हो इंटरनेट डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में आसानी से पैसे खर्च करने पर इंटरनेट की सुविधा मिल जाती है। हालांकि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करना एक जुर्म की तरह है।
आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में इंटरनेट की फीस अलग अलग लेकिन इसके इस्तेमाल करने पर कही पर भी प्रतिंबध नहीं है। हालाकि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इसका एक्सेस लिमिटेड लोगों को ही दिया गया है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश हैं जहां पर सभी लोग फ्री होकर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
लोगों पर सरकार का कड़ा प्रतिबंध
जहां आज पूरी दुनिया इंटरनेट के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही है वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों तक इंटरनेट की भी पहुंच बमुश्किल ही है। WIRED ने साल 2023 में नॉर्थ कोरिया के इंटरनेट एक्सेस को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट का खुलासा किया था। यहां पर सरकार ने लोगों पर इस कदर प्रतिबंध लगा रखा है कि किसी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ सकती।
आपको बता दें कि दुनियाभर में इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरनेट नॉर्थ कोरिया में प्रतिबंधित है। इसका एक्सेस देश के कुछ ही लोगों के पास है। नॉर्थ कोरिया का अपना खुद का एक डोमेस्टिक इंटरनेट है। इस इंटरनेट को Kwangmyong नाम दिया गया है। इसे पूरी तरह से सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस इंटरनेट पर लोगों को सेंसर की हुई जानकारी मिलती है।
देश के पास है खुद का इंट्रानेट सर्विस
नॉर्थ कोरिया में कम्युनिकेशन के बेहद सीमित साधन उपलब्ध है। सरकार द्वारा दी जाने वाली इंट्रानेट की सर्विस पर लोगों को सर्विलांस का सामना भी करना पड़ता है। सरकार की पाबंदी इस कदर है कि वह इस पर भी नजर रखती है कि लोग इंटरनेट पर किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। Kwangmyong पर सरकार कड़ाई से नजर रखती है ताकि लोगों को देश के बाहर की जानकारी न मिल सके।
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में नॉर्थ कोरिया में स्मार्टफोन की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इससे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट रहने में सुविधा मिली है। हालांकि सरकार लोगों के स्मार्टफोन्स पर निगरानी रखती है। फोन्स पर ज्यादातर उन्हीं कंटेंट को दिखाया जाता है जिन्हें सरकार से इजाजत मिली होती है। हर घंटे का स्क्रीनशॉट भी सरकार के पास भेजा जाता है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि लोग फोन पर क्या कर रहे हैं। सरकार यूजर्स के इंटरनेट के साथ साथ उनके सोशल और फैशन लाइफ को भी मॉनिटर करती है।
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