बिजली मैनेजमेंट के बिगड़ने लगे हालात,जगतपुरा में महापड़ाव डालकर बोले-वेतन विसंगति दूर करे सरकार

5 बिजली कंपनियों के 3000 JEN का सामूहिक कार्य-बहिष्कारराजस्थान के 5 विद्युत निगमों के JEN सामूहिक कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। जिसका असर बिजली सप्लाई और डिस्ट्रिब्यूशन पर पड़ने लगा है। प्रदेशभर के करीब 3000 JEN (जूनियर इंजीनियर) सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। बड़ी संख्या में JEN ने जयपुर के जगतपुरा में अनिश्चित काल के लिए महापड़ाव डाल दिया है। JEN की वेतन और ACP विसंगति दूर करने की 185वीं कॉर्डिनेशन कमेटी की सिफारिश रिपोर्ट के आदेश लागू नहीं होने से नाराज पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है। 26 मई से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे इंजीनियर्स के सामूहिक हड़ताल पर जाने से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमराने लगी है। बिजली के प्रॉपर डिस्ट्रिब्यूशन, टेक्नीकल फाल्ट सुधार, जीएसएस और फील्ड में बिजली पावर मैनेजमेंट के हालात गड़बड़ाने लगे हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों के साथ ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के जेईएन सामूहिक कार्य बहिष्कार पर हैं।पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान महासचिव राहुल वर्मा ने कहा वेतन विसंगति दूर नहीं होने तक अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी रहेगा।9-18-27 साल में भी प्रमोशन वाली पोस्ट की सैलेरी नहींपावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश महासचिव राहुल वर्मा ने बताया कि प्रदेश में छठा वेतन आयोग लागू करते वक्त कुछ वेतन विसंगति रह गई थी। जिसे आज तक दूर नहीं किया गया है। पूरे सर्विस पीरियड में जेईएन को प्रमोशन नहीं होने पर 9-18-27 साल में भी प्रमोशन वाली पोस्ट की सैलेरी नहीं मिलती है। पिछले 12 सालों से एसोसिएशन इसके लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन किसी सरकार ने सुध नहीं ली। 12 साल पहले जेईएन को फर्स्ट ग्रेड का दर्जा मिलता था। लेकिन आज वह थर्ड ग्रेड के दर्जे पर आ गया है। एनर्जी डिपार्टमेंट कई बार इस वेतन और ACP की खामी को दूर करने की सिफारिश कर चुका है। लेकिन पहले की तरह 10 इंक्रीमेंट और पहली ACP-5400 ग्रेड पे कर इस खामी को दूर करने की मांग को सरकार और वित्त विभाग ने अटका रखा है।डिमांड है कि एनर्जी डिपार्टमेंट वेतन और एसीपी विसंगति दूर करने के लिए कॉर्डिनेशन कमेटी की ओर से पास प्रस्ताव को पास करे। जिसे 7 साल बीत चुके हैं। आदेश पास हों या आदेश पास होने की तारीख बताई जाए। उसके बाद ही महापड़ाव स्थगित किया जाएगा। वरना महापड़ाव अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।CM गहलोत को भेजा ज्ञापनएसोसिएशन अध्यक्ष हेमंत कुमार ने मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि 3 मार्च 2022 को जयपुर में एक दिन के धरने के बाद एसीएस एनर्जी से हुई वार्ता में उन्होंने जल्द वेतन विसंगति को सही करवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन आदेश आज तक नहीं निकाले गए हैं। 25 मई को एनर्जी डिपार्टमेंट के मंत्री भंवर सिंह भाटी के नाम सीनियर अफसरों को ज्ञापन भी दिया गया। लेकिन उस पर भी अब तक एक्शन नहीं लिया गया है।