चंडीगढ़: दीपेंद्र हुड्डा।दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस राज्यसभा सांसद ने शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही।दीपेंद्र ने कहा कि आज देश का युवा सड़कों पर है। बहुत रोष है और सरकार की अग्निपथ योजना का देशभर में भारी विरोध हो रहा है। सबसे पहले पूरे तरीके से अपना समर्थन युवाओं को देते हैं। साथ में आग्रह करते हैं कि शांति और संयम का रास्ता अपनाए। उस रास्ते पर देश का युवा रहे। उन्होंने कहा कि यह योजना न तो राष्ट्र की सुरक्षा हित में है और न ही नौजवानों के हित में है। यह योजना सरकार क्या सोच कर लाई है, इसका आंकलन करना मुश्किल है।सरकार फैसला लेती है और फिर भाग जाती हैदीपेंद्र ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि सरकार फैसला ले लेती है और फिर भाग जाती है। जीएसटी आनन-फानन में लागू किया गया, किसान आंदोलन भी बाद में वापस लेना पड़ा। यह इतना बड़ा बदलाव सरकार बिना सोचे समझे लेकर आई। यह देश की राष्ट्र सुरक्षा हित में नहीं है। सरकार पहले बताए कि इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हिंदुस्तान की साख दुनिया में बेहतर मानी जाती है। देश चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है। चीन की डेढ़ से दो गुणा फौज है। अग्निनपथ योजना से रेजिमेंटल सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा। नौजवानों के भविष्य के लिए भी यह घातक है, तभी युवाओं में रोष पनप रहा है।75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारीदीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 10 लाख नौकरी देने का सपना दिखा रहे हैं। सेना में 2 लाख रिक्त स्थान हैं। भर्ती प्रकिया तुरंत लागू होनी चाहिए। यह गहरा घाव नौजवान के दिल में किया है। देश के कोने-कोने में रोष प्रकट किया जा रहा है। अवसाद में आकर युवा आत्महत्या कर रहे हैं। युवा संयम रखें। भिवानी के गांव तालू के अंदर नौजवान ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा कि इस जन्म में फौजी नहीं बन सका, अगले जन्म में बनूंगा। ये नौजवान मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट था, परंतु ओवरएज हो गया। । रोहतक में जुलाना के सचिन ने सुसाइड से पहले बहन को टेलीफोन किया कि फौजी नहीं बन पाउंगा, कहकर रोने लगा और जान दे दी। आर्मी की भर्ती में 2019 में फिजिकल और मेडिकल क्लीयर कर लिया था। सरकार संयम और राजधर्म से चलती है, सरकार न बाल हठ और न ही राजहठ से नहीं चलती। सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और पॉलिसी को तुरंत वापस लें।
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