मांगों की स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो प्राधिकरण पर जड़ देंगे ताला

नोएडा: भारतीय किसान यूनियन (अ) का प्रतिनिधिमंडल किसानों की समस्याओं को लेकर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ प्रवीण मिश्रा से मिला। किसानों ने कहा कि 10 दिन में हमारी सभी मांगों की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो प्राधिकरण को फिर से बंद कर ताला जड़ दिया जाएगा। इससे संबंधित एक ज्ञापन सीईओ नाम एसीईओ को सौंपा।प्राधिकरण अधिकारियों ने किसानों को 10 दिन के अंदर समीक्षा मीटिंग करके सभी कार्यों पर स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया। किसानों ने विशेष रूप से आबादी विनियमितीकरण 2011 की प्रक्रिया और भूलेख विभाग के तहसीलदारों द्वारा किसानों की आबादी को अतिक्रमण बताकर 5 प्रतिशत आवासीय भूखंड आवंटन रोकने पर आपत्ति जाहिर की है।किसानों ने कहा कि आवासीय भूखंड देने के लिए प्राधिकरण के पास जमीन उपलब्ध नहीं है। इसके बदले मिलने वाली समतुल्य धनराशि और 5 प्रतिशत आवासीय भूखंड के बदले मुआवजा राशि को रोक कर रखा गया है। किसानों का अतिक्रमण के नाम पर पिछले कई साल से शोषण, दमन और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है।जब तक निस्तारण नहीं तोड़फोड़ नहींयूनियन ने प्राधिकरण से पूछा कि किसानों की आबादी से जुड़े मामलों का ग्रामवार कितने दिन में निस्तारण करेगा। कब तक कार्यालय आदेश जारी करेंगे। किसानों ने आगे कहा कि जब तक गांव में किसानों की आबादी के विनियमितीकरण की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी किसान की आबादी पर तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है।पहले किसानों को आवंटित की जाए जमीनकिसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जब तक सभी किसानों का 5 प्रतिशत आवासीय भूखंड और 1976 से 1997 तक आवासीय योजनाओं में 17.5 प्रतिशत आरक्षित कोटे वाले भूखंड नहीं मिल जाते। तब तक प्राधिकरण किसी प्रकार की आवासीय भूखंड, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्कीम जारी करके जमीन बेचने की कोशिश नहीं करे।