अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 26% टैरिफ इस तारीख तक के लिए रोका, व्हाइट हाउस ने किया ऐलान

अमेरिका ने इस साल 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ को स्थगित कर दिया है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को (भारतीय समयानुसार) इस बात की घोषणा की। आपको बता दें, बीते 2 अप्रैल को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को माल निर्यात करने वाले लगभग 60 देशों पर सार्वभौमिक शुल्क और भारत जैसे देशों पर अतिरिक्त भारी शुल्क लगाया था। जिसे बाद में ट्रम्प ने 90 दिनों तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया। यह टैरिफ निलंबन हांगकांग और मकाऊ सहित चीन पर लागू नहीं है।

आदेश में क्या कहा गया

खबर के मुताबिक, व्हाइट हाउस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 अप्रैल, 2025 को पूर्वाह्न 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए गोदाम से लाए गए या वापस लिए गए माल के संबंध में कार्यकारी आदेश 14257 की धारा 3(ए) के दूसरे पैराग्राफ का प्रवर्तन 9 जुलाई, 2025 को पूर्वाह्न 12:01 बजे तक निलंबित रहेगा। 2 अप्रैल को जारी कार्यकारी आदेश की धारा 3(ए) के दूसरे पैराग्राफ में पारस्परिक शुल्कों के कार्यान्वयन का उल्लेख है। इसमें विभिन्न देशों के लिए शुल्कों की दरों को सूचीबद्ध करने वाला अनुलग्नक 1 शामिल है। हालांकि, देशों पर लगाया गया 10 प्रतिशत बेसलाइन शुल्क लागू रहेगा।

भारतीय निर्यातकों ने कहा- बड़ी राहत

एक व्यापार विशेषज्ञ ने कहा कि स्टील, एल्युमीनियम (12 मार्च से प्रभावी), ऑटो और ऑटो घटकों (3 अप्रैल से) पर 25 प्रतिशत शुल्क भी जारी रहेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन यानी FIEO के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और कुछ ऊर्जा उत्पाद छूट कैटेगरी में हैं। पारस्परिक शुल्कों के 90-दिवसीय स्थगन पर टिप्पणी करते हुए, भारतीय निर्यातकों ने कहा कि अमेरिकी निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने इस कदम को वापस ले लिया है। यह एक बड़ी राहत है क्योंकि यह भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विंडो प्रदान करता है।

खबर के मुताबिक, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लागू होने से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में झींगा से लेकर स्टील तक के उत्पादों की बिक्री पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है। अमेरिका की यह पहल अपने व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए है। अमेरिका ने भारत से इतर थाईलैंड, वियतनाम और चीन जैसे अपने प्रतिस्पर्धियों पर टैरिफ ज्यादा लगाने की घोषणा की थी।

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