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इस साल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत, 2028 में तीसरे स्थान पर होगा देश


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Photo:AP 2025 में भारत के लिए विकास की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 एडिशन के मुताबिक, भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2025 (वित्त वर्ष 26) के लिए भारत का नॉमिनल जीडीपी 4187.017 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जो जापान के संभावित जीडीपी से थोड़ा ज्यादा है, जिसके लिए 4186.431 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाया गया है। साल 2024 तक, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आईएमएफ के ताजा अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष में इसके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। 

2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

इतना ही नहीं, आने वाले सालों में, भारत की जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी संभावना है। 2028 तक, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 5584.476 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो जर्मनी के 5251.928 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। भारत 2027 में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 5069.47 बिलियन डॉलर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन 2025 में भी दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन 2030 तक इस रैंक पर बरकरार रहेंगे।

IMF ने भारत के जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान घटाया

अपने ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य में, IMF ने चेतावनी दी है कि जिस वैश्विक आर्थिक प्रणाली के तहत पिछले 80 सालों से ज्यादातर देश काम कर रहे हैं, उसे फिर से स्थापित किया जा रहा है, जिससे दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में 2025 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ के पूर्वानुमान को 6.2% तक समायोजित किया है। ये जनवरी के आउटलुक रिपोर्ट में प्रकाशित 6.5% के पहले के अनुमान से कम है।

2025 में भारत के लिए विकास की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर

देश के जीडीपी ग्रोथ के पूर्वानुमान में गिरावट की वजह टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से उत्पन्न अनिश्चितताओं को बताया जा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत के लिए, 2025 में विकास की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर है, जो खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निजी खपत द्वारा समर्थित 6.2 प्रतिशत है, लेकिन ये दर व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के उच्च स्तर के कारण जनवरी 2025 के WEO अपडेट की तुलना में 0.3 प्रतिशत कम है।”

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