‘एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक’ के डेवलपमेंट की समीक्षा करेंगी वित्त मंत्री, 1 मई को 15 बैंकों का होगा विलय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 मई को  ‘एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक’ यानी One Nation, one RRB के कार्यान्वयन और डेवलपमेंट की समीक्षा करेंगी। दरअसल, 1 मई से 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय से ‘एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक’ एक वास्तविकता बन जाएगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सरकार ने बेहतर परिचालन दक्षता और लागत युक्तिकरण हासिल करने के लिए 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करने का फैसला लिया है। विलय (मर्जर) के बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या मौजूदा 43 से घटकर 28 हो जाएगी।

इन राज्यों में अब एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रह जाएंगे

खबर के मुताबिक, 11 राज्यों – आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को एक यूनिट में विलय किया जाना है, ताकि इनमें से प्रत्येक एक राज्य-एक आरआरबी के लक्ष्य को साकार कर सके। 6 मई को वित्त मंत्री आरआरबी के साथ बैठक करने और एकीकरण सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने वाली हैं।

कौन-कौन से ग्रामीण बैंक का होगा विलय

आंध्र प्रदेश में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम के एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में विलय किया जाएगा, जिसका मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा के स्पान्सरशिप के तहत लखनऊ में होगा।

इसी तरह, पश्चिम बंगाल के मामले में, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित बंगीय ग्रामीण विकास, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के प्रायोजन के तहत कोलकाता में अपने मुख्यालय के साथ पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में समाहित किया जाएगा। बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में प्रत्येक राज्य के दो आरआरबी को एक में विलय कर दिया जाएगा।

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