कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 18 महीने के लंबित डीए एरियर पर अपडेट, फिर उठी मांग, क्या मिलेगा पैसा?

DA Arrears: मार्च में केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया है और अब अगला महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से बढ़ाया जाना है जिसकी घोषणा दिवाली के आसपास होने की संभावना है। अगला महंगाई भत्ता बढ़ाया जाने से पहले एक बार फिर 18 महीने के बकाया डीए एरियर की चर्चा तेज हो चली है।

दरअसल, हाल ही में दिल्ली में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (CSOI) में हुई बैठक में कोरोना काल महामारी के समय रोके गए केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के 18 महीने ( जुलाई 2020 से जनवरी 2021) के DA के एरियर की मांग उठाई गई है।इस बैठक में सचिव की अध्यक्षता में कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारी संघ की तरफ से शिवगोपाल मिश्रा और एम. राघवैया जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।उनकी मांग है कि केन्द्र सरकार को लंबित बकाए का जल्द भुगतान करना चाहिए क्योंकि यह कर्मचारियों पेंशनभोगियों का अधिकार है।

अगर डीए एरियर का भुगतान होता है तो मिलेंगे 2.20 लाख तक?

• नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है।
• लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाना है।
• अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है।
• अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर भुगतान किया जाना है।
• लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) ।
• लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये भुगतान किया जाना है। (यह आंकड़े एक उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।)

बैठक में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

बैठक में 18 महीने के लंबित डीए/डीआर के अलावा 8वें वेतन आयोग की गठन प्रक्रिया और उसकी शर्तों पर भी चर्चा हुई। कर्मचारी पक्ष ने मांग रखी कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करें और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी करे। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अगर इसमें देरी होती है तो बकाया के साथ भुगतान होना चाहिए। बैठक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस योजना (CGEGIS) पर भी चर्चा की गई। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर (Department of Expenditure) ने जानकारी दी कि इस स्कीम के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया गया है और जल्द ही इसे कर्मचारी पक्ष के साथ साझा किया जाएगा।