दिल्ली-NCR में 14 जुलाई से मिलेगा आधी कीमत पर टमाटर, UP राजस्थान के इन शहरों में भी पहुंचेगी सरकारी वैन

टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर आम लोग बेहद परेशान हैं। पिछले महीने 30 से 40 रुपये मिल रहे टमाटर की कीमतों ने पहले सेंचुरी मारी और अब यह डबल सेंचुरी तक बना चुका है। रिटेल शॉप पर टमाटर 150 से 160 रुपये प्रति किलो में बेचा जा रहा है। मंडी में भी टमाटर 80 से 100 रुपये प्रति किलो के दाम में दुकानदारों को खरीदना पड़ रहा है। मानसून की बारिश के चलते टमाटर ही नहीं अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं। 

इस बीच आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम लिया है। सरकार जल्द ही आपके घर के नजदीक मोबाइल वैन के माध्यम से टमाटर की बिक्री करने जा रही है। इन मोबाइल वैन में बाजार से आधी कीमत पर यानि सिर्फ 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर की बिक्री की जाएगी। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को दी है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स (Department of Consumer Affairs) ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का फैसला किया है और टमाटर की कीमतों पर नकेल कसने के लिए बड़े उपभोग वाले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर वितरित किए जाएंगे, दक्षिण और पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा करीब 56 से 58 फीसदी टमाटर का उत्पादन होता है।

शुक्रवार से इन जगहों पर शुरू होगी बिक्री 

एनसीसीएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुरुआत दौर में ग्राहकों को राहत देने के लिए दिल्ली और एनसीआर के शहरों में शुक्रवार 14 जुलाई से सस्ती दरों पर टमाटर की बिक्री की जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल वैन विभिन्न स्थानों पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू करेगा। एनसीसीएफ ने बताया कि सस्ते टमाटरों की बिक्री दिल्ली से सटे नोएडा में भी की जाएगी। शुक्रवार को नोएडा के रजनीगंधा चौक स्थित एनसीसीएफ कार्यालय में और ग्रेटर नोएडा और अन्य स्थानों पर मोबाइल वैन के माध्यम से टमाटर बेचे जाएंगे।

वीकेंड से यूपी और राजस्थान में भी शुरू होगी बिक्री

सहकारी संस्था ने जानकारी दी कि सप्ताहांत के दौरान लखनऊ, कानपुर और जयपुर जैसे अन्य शहरों में बिक्री शुरू करेगी। सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नेफेड को केंद्र सरकार से टमाटर बेचने का आदेश मिला है। देश के कई हिस्सों में टमाटर की खुदरा कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर भारी असर पड़ रहा है।

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