भारत की विकास दर FY2026 में 6.7% रहेगी, ADB ने जानें भारत के लिए और क्या कहा

चालू वित्त वर्ष (2025-26) के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6. 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत को लेकर बुधवार को यह अनुमान लगाया। पीटीआई की खबर के मुताबिक, घरेलू मांग में इजाफा, ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति में नरमी के चलते यह विकास दर हासिल होने का अनुमान है। एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) अप्रैल 2025 के मुताबिक, अनुकूल मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों से विकास की गति को बनाए रखने की उम्मीद है।

आरबीआई ने अनुमान घटाया

खबर के मुताबिक, एडीबी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी भारत की जीडीपी में 6. 8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को वैश्विक व्यापार और नीति अनिश्चितताओं के प्रभाव के चलते चालू वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी पूर्वानुमान को पहले के 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के भारत के कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने कहा कि भारत सरकार के बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित होकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत लगातार मजबूत विकास कर रहा है।

उपभोक्ता विश्वास बढ़ेगा

रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च घरेलू मांग, बढ़ती ग्रामीण आय, मजबूत सेवा क्षेत्र और नरम मुद्रास्फीति से प्रेरित होकर भारत की जीडीपी 2025-26 (31 मार्च 2026 को समाप्त) में 6.7 प्रतिशत तक बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ता विश्वास बढ़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरती मुद्रास्फीति वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता के बावजूद रेपो दर में और कटौती के लिए नीतिगत गुंजाइश बनाएगी।

सेवा क्षेत्र एक प्रमुख विकास चालक बना रहेगा

आरबीआई ने बुधवार को लगातार दूसरी बार नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती की, जिससे रेपो दर 6 प्रतिशत हो गई। पिछली दो द्विमासिक एमपीसी बैठकों में, प्रभावी रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती हुई है। सेवा क्षेत्र एक प्रमुख विकास चालक बना रहेगा, जिसे व्यापार सेवा निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से समर्थन मिलेगा। कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025 में मजबूत ग्रोथ बनाए रखने की उम्मीद है, जो सर्दियों की फसल, विशेष रूप से गेहूं और दालों की मजबूत बुवाई से प्रेरित है। इस बीच, विनिर्माण क्षेत्र में 2024-25 में धीमी वृद्धि का अनुभव करने के बाद फिर से उछाल आने की उम्मीद है। शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ेगा, जिसे 100 अरब रुपये (यूएसडी 1.17 अरब) के शुरुआती अलॉटमेंट के साथ एक नए सरकारी फंड से समर्थन मिलेगा।

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