हिमाचल विधानसभा में उठा विदेशी सेब का मुद्दा, पीएम मोदी की रैलियों का हुआ जिक्र

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनूसन सत्र में शुक्रवार को विदेशों से आने वाले सेब का मामला गूंजा। सदन में कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया और कहा कि विदेशी सेब के कारण हिमाचल के सेब कारोबार पर भारी संकट आ गया है। उन्होंने कहा कि यदि दूसरे देशों से सेब का आना न रुका तो हिमाचल का पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का सेब का व्यापार तहस-नहस हो जाएगा।

इस प्रश्न के उत्तर में राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार का है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाने को लेकर कई बार केंद्र से पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने और सॉफ्ट ड्रिंक में सेब के जूस को 5 प्रतिशत मिलाने का भी वादा किया था, लेकिन यह सब जुमले ही साबित हुए।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आयात शुल्क बढ़ाने की बजाय अमेरिका से आने वाले सेब पर आयात शुल्क को और कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पांच लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है, इसके अलावा भारत में 32 देशों से सेब का आयात हो रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले सेब पर रोक लगाने की भी मांग की गई है, ताकि हिमाचल और अन्य राज्यों के सेब बागवानों को लाभकारी मूल्य मिल सके।

सेब से जुड़ा सवाल करने वाले कुलदीप राठौर ने कहा कि अमेरिका के अलावा अफगानिस्तान के रास्ते से भी सेब आ रहा है और इससे हिमाचल के बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी इस मामले में केंद्र सरकार से बात करने को कहा, ताकि हिमाचल के सेब बागवानों को राहत मिल सके।

राठौर ने कहा कि इस मामले दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य की सेब से जुड़ी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कदम उठाने और बात करने की जरूरत है। उधर, विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि सेब और अन्य फलों का रेट बागवान द्वारा तय करने वाली व्यवस्था को अब तक क्यों लागू नहीं किया जा सका।उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के कार्यकाल में विदेशी सेब पर आयात शुल्क लगाने को लेकर एमओयू साइन किया था और उसके बाद यह स्थिति बनी है।

इस पर बागवानी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के मुताबिक था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सेब पर आयात शुल्क नहीं बढ़ाया तो वह सेब के दाम खुद तय करने को लागू नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन लागू किया है और बागवानों को उपदान पर दवाएं फिर से शुरू की हैं, जो भाजपा सरकार ने बंद कर दी थी। यही नहीं, एमआईएस के तहत दाम बढ़ाए हैं और पूर्व सरकार के कार्यकाल में एमआईएस के तहत अदा की जाने वाली बकाया 126 करोड़ रुपए की राशि भी उनकी सरकार ने दी है। राजस्व व बागवानी मंत्री नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की है और इसे लागू किया गया है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा