योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की 11 हजार बेटियों की शादी कराने जा रही है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने के लिए (10 जून और 17 जून) तारीख तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हर जिले को सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है। सरकार हर गरीब बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपए का अनुदान देगी। सामूहिक विवाह समारोह में इंतजामों के लिए जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। महिला समूहों को वधुओं के श्रृंगार की जिम्मेदारी दी गई। शादी के बाद बेटियों को राज्य सरकार के अफसर विदा करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समारोहों की व्यवस्था सम्भालेंगी।
सामूहिक विवाह समारोहों में अलग-अलग समुदायों और धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कराये जाते हैं। यूपी में 2017 में पहली बार सत्ता में आने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कराई थी। इस योजना का उद्देश्य शादियों में अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूलखर्ची को खत्म करने के साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों के ऐसे विवाह की व्यवस्था करना है जिसमें जिले वीआईपी जुटे हों।
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