Delhi Ev Policy 2.0 Delhi Govt Extends Existing Electric Vehicle Policy For Another Three Months – Amar Ujala Hindi News Live

दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (इलेक्ट्रिक वाहन नीति) को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि जब तक नई ईवी पॉलिसी 2.0 पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, तब तक पुरानी नीति लागू रहेगी। अगस्त 2020 में शुरू की गई यह नीति राजधानी में क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और बढ़ते वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए लाई गई थी।

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कोई रोक नहीं, ऑटो और टू-व्हीलर चलते रहेंगे

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने दिल्ली सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि फिलहाल ऑटो-रिक्शा या किसी भी वाहन श्रेणी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाली नई नीति भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगी।

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क्या खास होगा दिल्ली ईवी नीति 2.0 में?

दिल्ली की नई ईवी नीती 2.0 में उम्मीद की जा रही है कि टू-व्हीलर, ऑटो, बस और माल ढोने वाले वाहनों तक में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। मसौदा नीति के मुताबिक, सरकार का ध्यान अब सीएनजी वाहनों को धीरे-धीरे हटाने और पूरी तरह इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ बढ़ने पर होगा।

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इस प्रस्तावित नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर अच्छी सब्सिडी दी जाएगी। इसमें प्रति किलोवाट-घंटा 10,000 रुपये की दर से कुल 30,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। महिला राइडर्स के लिए यह राशि और भी ज्यादा, 36,000 रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही व्यक्तिगत और व्यावसायिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने, इलेक्ट्रिक किट लगवाने और क्लीन फ्यूल पर स्विच करने पर भी खास फायदा देने की योजना है।

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चार्जिंग सुविधा पर होगा जोर

नई ईवी नीति में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खास ध्यान रहेगा। सरकार चाहती है कि नई इमारतों और सार्वजनिक जगहों में ईवी चार्जिंग को अनिवार्य बनाया जाए। इसके अलावा दिल्ली की रिंग रोड और आउटर रिंग रोड जैसे बड़े रास्तों पर फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है। निजी और अर्ध-सरकारी चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैपिटल सब्सिडी भी देगी। 

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