Himachal High Court: Reconsider Increasing The Pension Of The Chairman And Members Of The Public Service Commi – Amar Ujala Hindi News Live

यह पेंशन गैर-सरकारी सदस्यों के लिए लगभग दो दशक पहले जारी अधिसूचना के तहत शुरू की गई थी। दुर्भाग्य से आज तक इसमें संशोधन नहीं किया है। बता दें कि हाईकोर्ट में यह याचिका आयोग के पूर्व अध्यक्ष केएस तोमर की ओर से वर्ष 2020 में दायर की गई थी। याचिका में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सम्मानजनक पेंशन दिए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग एक सांविधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति सांविधानिक पद पर होती है। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि जब अध्यक्ष व सदस्य लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें 350 व 250 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। यह न केवल उनके साथ मजाक है बल्कि सांविधानिक पद को अपमानित करने जैसा है।