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One Nation One Election Committee Also Took Feedback From Uttarakhand Will Give Report In Six Months – Amar Ujala Hindi News Live


एक देश, एक चुनाव पर उत्तराखंड के हितधारकों से सुझाव लेने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने अब सभी राज्यों से छह माह में विभागवार रिपोर्ट मांगी है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि अलग-अलग चुनाव से होने वाले खर्च, नुकसान पर यह रिपोर्ट राज्यों के मुख्य सचिव देंगे। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने की सूरत में देश के पांच लाख करोड़ रुपये की बचत होगी जो कि जीडीपी का 1.6 प्रतिशत है।

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21 मई को संसदीय समिति का 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल देहरादून पहुंचा था। इसमें 39 सांसद और दो मनोनीत सदस्य हैं। दो दिन तक लगातार समिति ने एक देश, एक चुनाव पर फीडबैक लिया। बृहस्पतिवार को मीडिया से बातचीत में समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दो दिन के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि समिति ने अभी तक महाराष्ट्र और उत्तराखंड से फीडबैक लिया है। वर्ष 1967 तक लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे।

वर्ष 1984 से एक साथ चुनाव के लिए कोशिशें तेज हुईं, लेकिन यह परवान नहीं चढ़ पाईं। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर चुनाव संशोधन का बिल लाया गया है, जिस पर सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों से कहा गया है कि एक साथ चुनाव के प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ-हानि पर विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट प्रेषित करें, जिससे समिति अपनी रिपोर्ट और बेहतर बना सकेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समिति की कोई समय सीमा तय नहीं है। जल्दबाजी के बजाए देशभर से सुझाव लेने के बाद वे अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे।

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