Dehradun Mid-day Meals Are Cooked In The Open In 125 Schools 1 Crore Sanctioned For Construction Of Kitchens – Amar Ujala Hindi News Live

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा के दौरान जब यह सच डीएम सविन बंसल के सामने आया तो उन्होंने तत्काल अनटाइड फंड से एक करोड़ रुपये जारी कर स्कूलों में रसोई का निर्माण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए रसोई का निर्माण अतिशीघ्र कर लिया जाए। उन्होंने कहा, भोजन में गुणवत्ता व पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखें।

जीर्णशीर्ण 695 विद्यालयों में रसोई की होगी मरम्मत

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा के लिए क्रियान्वयन व अनुश्रवण समिति की बैठक ली। इसमें पीएम पोषण योजना की प्रगति, मिड-डे मील की गुणवत्ता, अतिरिक्त सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन व बच्चों के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से चर्चा कर निर्देश दिए। डीएम ने जीर्णशीर्ण 695 विद्यालयों में रसोई की मरम्मत को भी जिला प्लान में शामिल करने के निर्देश दिए।

Uttarakhand BJP: जल्द शुरू होगी नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिए संकेत

रसोई से हटाएं एल्यूमीनियम के बर्तन

डीएम ने कहा, खाना पकाने के सभी बर्तन लोहे के हों। एल्यूमीनियम के सभी बर्तनों को तत्काल हटाया जाए। दरअसल, इसके पीछे डीएम की मंशा है कि लोहे के बर्तनों में पके भोजन से बच्चों को अधिकतम आयरन प्राप्त हो सके। एल्युमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भोजन में अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एल्युमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है। एल्युमीनियम आयरन और कैल्शियम जैसे तत्वों को सोख लेता है, जिससे वे भोजन में नहीं पहुंच पाते। इससे बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। डीएम ने कहा, लोहे के बर्तन खरीदने के लिए स्कूल ग्रांट का उपयोग करें। आवश्यकता पड़ी तो प्रोजेक्ट उत्कर्ष से बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिक छात्र संख्या वाले 50 स्कूलों में भोजन माता को मिलेगी सहायक

डीएम ने कहा, पहली बार यह व्यवस्था जिले में की गई है कि अधिक छात्र संख्या वाले 50 स्कूलों में जिला प्रशासन ने एक स्थानीय महिला की अतिरिक्त व्यवस्था की है, जो महिला भोजन माता की सहायक रहेगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्धारित दर पर स्थानीय महिला की तैनाती की जाए। इसके लिए जिला प्लान से बजट दिया जाएगा।