नए वेतन आयोग में 34% तक बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें कितना होगा फिटमेंट फैक्टर ?

देश के 1 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की तारीख की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार है। नए आयोग के लागू होते ही उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका लाभ 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।

अबतक की प्रक्रिया और गति को देखते हुए 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने की संभावना कम है, क्योंकि आयोग की गठन की पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 महीने का समय लगता है, ऐसे में बात 2027 तक पहुंच सकती है।वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी।

8th Pay Commission में बढ़ सकती है 30% से 34% तक सैलरी

•  ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी 30% से 34% तक बढ़ सकती है। नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है।इससे केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
• वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में लेवल-1 के कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी 18,000 और लेवल-2 के कर्मचारी की सैलरी 19,900 रुपए है।संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही लेवल-1 व 2 के कर्मचारियों की सैलरी 30000 से 50000 के बीच पहुंच सकती है।चुंकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता शामिल होता है। मूल वेतन उनकी कुल आय का 51.5 प्रतिशत होता है।

फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर?

• फिटमेंट फैक्टर का केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है।इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है।
• 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्माचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रूपये हो गई थी। पेंशन भी 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी
• 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से  2.86 के बीच तय हो सकता है, जिससे वेतन में 30-50 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 35000 से 50 हजार के बीच हो सकता है।