CM Bhagwant Mann की कैबिनेट का बड़ा फैसला, धान खरीद के लिए 3 नीतियों को मंजूरी

चंडीगढ़: पंजाब में आगामी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए धान की खरीद और उसके सुचारू परिवहन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री CM Bhagwant Mann की अध्यक्षता में शनिवार, 5 सितंबर को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में किसानों से धान की खरीद और खाद्यान्न के प्रबंधन से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई।

सरकार के मुताबिक इन फैसलों का उद्देश्य आगामी धान खरीद सीजन में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और मंडियों से खरीदे गए अनाज का समय पर उठान, भंडारण और मिलिंग सुनिश्चित की जा सके।

तीन अहम खाद्यान्न नीतियों को मंजूरी

CM Bhagwant Mann की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी 2026-27, फूडग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2027 और फूडग्रेन्स लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी 2027 को मंजूरी दी गई।

इन नीतियों का सीधा संबंध धान की खरीद के बाद उसके परिवहन, मिलिंग, मजदूरी और अनाज के उठान से है। सरकार का लक्ष्य है कि पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट न आए और खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर भुगतान तथा खरीद व्यवस्था का लाभ मिल सके।

भंडारण संकट के बीच नियमों में बदलाव

पंजाब में आगामी धान खरीद सीजन से पहले भंडारण क्षमता को लेकर चुनौती बनी हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक राज्य के गोदामों और राइस मिलों पर पहले से दबाव है। इसी वजह से कैबिनेट ने कस्टम मिलिंग नीति में कुछ नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है, ताकि खरीदे गए धान की मिलिंग तेजी से हो और नए अनाज के लिए भंडारण की जगह बनाई जा सके।

सरकार का मानना है कि मिलिंग प्रक्रिया में तेजी आने से मंडियों में खरीदे गए धान के उठान और भंडारण में भी आसानी होगी। इससे खरीद सीजन के दौरान संभावित अव्यवस्था को कम करने में मदद मिलेगी।

किसानों का एक-एक दाना खरीदने का दावा

कैबिनेट ने आगामी सीजन में किसानों से हर एक दाना खरीदने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ने संकेत दिया है कि खरीद व्यवस्था को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी न हो और भुगतान प्रक्रिया भी सुचारू बनी रहे।

पंजाब में धान खरीद का मुद्दा किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार की ओर से खरीद, परिवहन और मिलिंग से जुड़ी नीतियों को समय रहते मंजूरी देने को आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

PPSC नियमों में भी संशोधन

कैबिनेट ने सिर्फ खाद्यान्न नीतियों पर ही फैसला नहीं लिया। बैठक में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) के ग्रुप ‘A’ सर्विस रेगुलेशंस, 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

स्वास्थ्य विभाग में नए पदों को मंजूरी

कैबिनेट ने चमकौर साहिब के सब-डिविजनल अस्पताल में 33 पदों को दोबारा शुरू करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में 138 नए पदों के सृजन और 80 खाली पदों को भरने से जुड़े फैसले भी लिए गए।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

धान खरीद को लेकर सरकार की तैयारी

धान की खरीद का सीजन शुरू होने से पहले पंजाब सरकार की ओर से मंडियों, परिवहन, मिलिंग और भंडारण व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले भी अधिकारियों को किसानों के लिए सुचारू और समयबद्ध खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुके हैं।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि खरीद के दौरान मंडियों में फसल की आवक बढ़ने पर उसके उठान और भंडारण में किसी तरह की रुकावट न आए। कस्टम मिलिंग नियमों में बदलाव को इसी समस्या से निपटने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

चुनावी माहौल से पहले फैसलों की अहमियत

पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे समय में किसानों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े फैसले राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

हालांकि, कैबिनेट के ताजा फैसलों का तत्काल फोकस आगामी खरीफ खरीद सीजन को सुचारू बनाना है। सरकार के सामने किसानों को समय पर भुगतान, फसल का उठान और पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने की चुनौती है।

रिपोर्टर; ध्रुव सिंह, मुख्य संवाददाता पंजाब

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