CM Rekha Gupta का बड़ा निर्देश: दिल्ली में महिला सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
नई दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों के त्वरित निपटारे को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। 11 सितंबर को हुई समीक्षा बैठक में महिला सुरक्षा से जुड़े मौजूदा इंतजामों की समीक्षा की गई और शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुलभ और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि शिकायतों की निगरानी और उनके समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
महिलाओं के लिए शिकायत व्यवस्था होगी आसान
बैठक में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं को जल्द से जल्द संबंधित विभाग तक पहुंचाने और उनके समाधान की निगरानी करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार का उद्देश्य शिकायत प्रणाली को इस तरह मजबूत करना है कि जरूरतमंद महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति जानने में परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा से जुड़े संस्थानों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। सरकार का मानना है कि शिकायत मिलने के बाद केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की निगरानी और समय पर समाधान भी जरूरी है।
तकनीक के जरिए निगरानी पर जोर
CM Rekha Gupta ने महिला सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने पर भी जोर दिया। अधिकारियों को ऐसे तकनीकी उपायों पर काम करने को कहा गया है, जिनसे शिकायतों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सके और लंबित मामलों की पहचान कर उन पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।
महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने को भी महत्वपूर्ण माना गया। सरकार का फोकस ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर है, जिसमें शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह हो।
सत्य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षा पर सरकार का फोकस
दिल्ली सरकार के लिए भवन और आवासीय सुरक्षा भी हाल के दिनों में बड़ा मुद्दा बनी हुई है। सत्य निकेतन में PG भवन गिरने की घटना के बाद सरकार ने PG और अन्य भवनों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई है। सरकार ने PG हब में इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट और सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों के लिए नई सुरक्षा नीति पर काम शुरू किया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अवैध निर्माण के खिलाफ MCD की कार्रवाई भी तेज हुई है। लाजपत नगर, पांडव नगर सहित अन्य इलाकों में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया है और दिल्ली के PG आवासों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि दिल्ली में नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा, भवन सुरक्षा और शिकायत निवारण जैसे मुद्दों पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
रिपोर्टर; ध्रुव सिंह, मुख्य संवाददाता पंजाब
दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द
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