केंद्र ने अटकाए 6677 करोड़ रुपए, 19 योजनाओं को आगे बढ़ाने पर संकट

जयपुर: केंद्र ने स्कूली बच्चों के दोपहर के भोजन, गरीबों के आवास निर्माण, आपदा राहत सहित आमजन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में 6677 करोड़ से अधिक की हिस्सा राशि अटका दी है।केंद्र ने स्कूली बच्चों के दोपहर के भोजन, गरीबों के आवास निर्माण, आपदा राहत सहित आमजन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में 6677 करोड़ से अधिक की हिस्सा राशि अटका दी है। इसमें 2763 करोड़ तो पिछले साल के बकाया हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 19 स्कीम के 3913 करोड़ शामिल हैं, जो पहली तिमाही के बाद भी नहीं मिले हैं। राज्य का दावा है, केंद्र की इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हुआ है। फिर भी राशि नहीं मिल रही है। इससे राज्य में इन योजनाओं के आशार्थियों पर असर पड़ने की आशंका खड़ी हो रही है।केंद्र के अफसरों से व्यक्तिगत मिलें, राशि जारी कराएं सचिव : सीएसप्रदेश में योजनाओं के अच्छे क्रियान्वयन के बावजूद फंड नहीं मिलना चिन्ता का विषय है। सभी सचिव व्यक्तिगत तौर पर संबंधित केंद्रीय सचिवों से मिलकर फंड जारी करवाएं। ताकि आने वाले समय में लाभार्थियों-आशार्थियों पर इसका असर नहीं पड़े। -उषा शर्मा, मुख्य सचिव (12 जुलाई को सचिवों की मीटिंग में)2022-23 की पहली तिमाही की विभागवार बकाया राशिपंचायती राज (1252.98 करोड़): इनमें 937.62 करोड़ ग्रामीण स्थानीय निकाय सहायक, 262.50 करोड़ निर्मल भारत अभियान, 52.86 करोड़ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के।स्कूल शिक्षा (1059.66 करोड़): इनमें 839.11 करोड़ समग्र शिक्षा, 220.55 करोड़ मिड-डे-मील के।मेडिकल शिक्षा (314.62 करोड़): राशि चिकित्सा विभाग के वेतन-भत्तों की।पीडब्ल्यूडी (410 करोड़): 210 करोड़ पीएम ग्राम सड़क योजना में गांवों को सड़कों से जोड़ने से संबंधित। 200 करोड़ सेंट्रल रोड फंड में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से दिए जाने हैं।ग्रामीण विकास (133 करोड़): राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिलाओं के स्वरोजगार की राशि।सोशल जस्टिस (307.11 करोड़): इनमें 127.07 करोड़ अनुसूचित जाति के विकास के। 110.10 करोड़ सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बतौर पेंशन वृद्ध, विधवा, दिव्यांगों की वित्तीय सहायता के। 69.94 करोड़ दिव्यांगों की छात्रवृत्ति के।आपदा प्रबंधन (77.80 करोड़): यह राशि प्राकृतिक आपदा में सहायता के तहत दी जाती है।एलएसजी (123.50 करोड़): 73.50 करोड़ स्मार्ट सिटी स्कीम, 50 करोड़ पीएम शहरी आवास योजना के।लॉ (70.75 करोड़): न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से यह राशि दी जानी है।कृषि (164.73 करोड़): 59.29 करोड़ फसल उत्पादकता बढ़ाने के सुधारों, 51.63 करोड़ कृषि विकास योजना, 53.81 करोड़ सतत कृषि मिशन के।2143 करोड़ रुपए पीएम आवास के पिछले बाकी