CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में ₹8.57 लाख करोड़ के 67 MoU, 2.91 लाख रोजगार की संभावना

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए ‘Invest Maharashtra’ पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 65 कंपनियों के साथ कुल 67 प्रस्तावित समझौता ज्ञापनों (MoU) की घोषणा की गई। इन समझौतों में करीब ₹8.57 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश और लगभग 2.91 लाख रोजगार के संभावित अवसरों की बात कही गई है।

सेमीकंडक्टर से डेटा सेंटर तक कई सेक्टर शामिल

इन प्रस्तावित निवेश समझौतों में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एयरोस्पेस और डिफेंस, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थकेयर और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ‘Invest Maharashtra’ का उद्देश्य महाराष्ट्र को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में विकसित करना और निवेश के लाभ को राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाना है। उन्होंने MSME, स्थानीय कारोबार, युवाओं और किसानों तक निवेश से पैदा होने वाले अवसर पहुंचाने पर भी जोर दिया।

‘Invest Maharashtra’ का क्या है उद्देश्य?

राज्य सरकार के मुताबिक, ‘Invest Maharashtra’ निवेशकों के लिए एक समन्वय मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए जमीन, बिजली, बुनियादी ढांचे, सरकारी मंजूरियों और कुशल मानव संसाधन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा।

यह पहल महाराष्ट्र की Industries, Investment and Services Policy 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। सरकार ने इस पहल के लिए ₹3,000 करोड़ के प्रावधान की बात कही है, जिसमें उभरते मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर केंद्रित ₹1,000 करोड़ का कैटेलिटिक फंड भी शामिल है।

MPSC छात्रों के मुद्दे पर भी सरकार ने दिए आश्वासन

इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कई मुद्दों पर आश्वासन दिया है। इसके बाद 2 अक्टूबर को प्रस्तावित छात्रों का आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया।

सरकार की ओर से MPSC सचिव के तत्काल तबादले, परीक्षा ऑफलाइन तरीके से जारी रखने और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से पहले अभ्यर्थियों से चर्चा करने की बात कही गई है। MPSC के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से जुड़े मामलों में न्यायिक जांच कराने की बात भी सामने आई है।

स्कूल और स्वास्थ्य संस्थानों की मरम्मत के निर्देश

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में सरकारी स्कूलों, आश्रम स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ITI और तकनीकी शिक्षण संस्थानों की इमारतों की मरम्मत और सुविधाओं के उन्नयन के लिए समयबद्ध अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

सरकार के अनुसार इस अभियान में अलग-अलग विभागों के बीच जिला स्तर पर समन्वय किया जाएगा और काम को अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कार्ययोजनाओं के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

निवेश के आंकड़ों को लेकर जरूरी बात

सरकार द्वारा घोषित ₹8.57 लाख करोड़ का आंकड़ा प्रस्तावित MoU निवेश को दर्शाता है। इसी तरह 2.91 लाख रोजगार का आंकड़ा संभावित रोजगार अवसरों का अनुमान है। इन MoU से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पूरी राशि का निवेश हो चुका है या सभी रोजगार तत्काल उपलब्ध हो गए हैं।

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रिपोर्टर; ध्रुव सिंह, मुख्य संवाददाता पंजाब

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