Bihar: Pensioners’ Problems Will Be Resolved On Spot Through Pension Court, West Champaran News – Amar Ujala Hindi News Live

पेंशन अदालत को संबोधित करते जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय तथा अन्य अधिकारी
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पश्चिम चंपारण बेतिया में जिला समाहरणालय स्थित सभागार में महालेखाकार, उप महालेखाकार, सभी विभागों के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथियों के बीच दीया जलाकर जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने पेंशन अदालत की शुरुआत की। सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार के 28 जिलों में से पश्चिम चंपारण को इस अनूठे प्रयास के लिए चुना जाना गर्व का विषय है। इस अदालत से वैसे लोगों को सीधा-सीधा फायदा होगा, जिनकी किसी न किसी वजह से पेंशन रुकी हुई है।

जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि यह अनोखा अवसर है जब ऑन स्पॉट पेंशन से जुड़ी सारी समस्याओं को सुना जाएगा और हल किया जाए। पेंशन अदालत का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारी ने सरल शब्दों में बताया कि नौकरी से अवकाश प्राप्त कर्मियों की पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की ऑन स्पॉट सुनवाई यहां होगी।

उन्होंने कहा कि इस अदालत का जो भी फैसला होगा उसे अक्षरशः लागू किया जाएगा। डीएम दिनेश कुमार राय ने बड़ी बात यह बताई कि ऐसा नहीं है कि जो इस अदालत में नहीं आ पाएंगे, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस अदालत के फैसले के आलोक में जो भी मामले लंबित हैं उनको भी हल किया जाएगा। ऐसे में जो नहीं भी आएंगे उन्हें भी इसका लाभ होगा। लोगों से मुखातिब जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद हैं। साथ ही सभी निकासी और व्यय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इसलिए समस्या के निराकरण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।

राज्य मुख्यालय से आए हुए महालेखाकार पुष्कर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि संबंधित विभागीय पदाधिकारी पेंशन से जुड़े मामलों की सही से स्क्रूटनी करके ही ऊपर भेंजे, जिससे कि वे खारिज न हों। उन्होंने यह भी बताया कि औसतन 5-10 प्रतिशत पेंशन के आवेदन किसी न किसी त्रुटि के कारण खारिज होते हैं। पेंशन से जुड़े मामलों में कई विभाग शामिल हैं जिनमें AG ऑफिस, ट्रेजरी और बैंक शामिल हैं। कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मामला फंस जाता है। इस अदालत के माध्यम से पेंशन से जुड़े सारे मामलों के निवारण को गति प्रदान की जाएगी। इस अदालत का मुख्य लक्ष्य है कि पेंशनधारियों को त्रुटि रहित समय से पेंशन मिले।

इस पेंशन अदालत में कुल-88 मामले आए। AG के स्तर से कुल-50 मामलों का ऑनस्पॉट निष्पादन किया गया। साथ ही शेष मामलों का निष्पादन करने को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऑनस्पॉट लंबित मामलों के निबटारे को देख पेंशनधारियों ने जिला प्रशासन को इस अनूठे प्रयास के लिए धन्यवाद दिया।