Court Strict On Ram Sethu Elevated Bridge Collapsed In Rain, Traffic Closed, Hearing Tomorrow – Ajmer News

रामसेतु ब्रिज की गिरती गुणवत्ता और उसमें नजरअंदाज की जा रही खामियों को लेकर दो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वाद के बाद यह मामला प्रकाश में आया। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट विवेक पाराशर ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिज की जर्जर हालत के बावजूद उस पर आवागमन जारी है, जो आम नागरिकों की जान के लिए खतरा बन सकता है।

ये भी पढ़ें: देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय जयमलसर में खुलेगा, 108 करोड़ की जमीन-भवन दान; कल आएंगे मंत्री

सुनवाई के दौरान नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता और प्रशासनिक पक्ष के बीच कोर्ट में तीखी बहस हुई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

शहरवासियों में इस घटना को लेकर गहरी चिंता है। करोड़ों रुपये की लागत से बना ब्रिज इतनी जल्दी जर्जर हो जाना भ्रष्टाचार और निर्माण में लापरवाही का संकेत माना जा रहा है। कोर्ट के निर्णय के बाद जहां आमजन में राहत की भावना है, वहीं प्रशासन और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ये भी पढ़ें: सीएम भजनलाल शर्मा ने पत्नी के साथ किए श्रीनाथजी के दर्शन, मुड़िया पूर्णिमा मेले में की भागीदारी

निर्माण और उद्घाटन में देरी पर हुआ था विवाद

रामसेतु एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य 7 जुलाई 2018 को शुरू हुआ था, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस परियोजना की समयसीमा 7 जुलाई 2020 तय की गई थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया। अंततः तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया।

विवाद बढ़ा, स्मार्ट सिटी याचिका पर भी आया बयान

इस बीच स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी एक अन्य याचिका पर सिविल न्यायालय पश्चिम में सुनवाई हुई, जिसमें अधिवक्ता जयप्रकाश शर्मा ने कोर्ट आदेश को लेकर बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं और उनके वकीलों द्वारा मीडिया में दिए गए बयानों से आमजन में भ्रम फैल रहा है। शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना का जिम्मा आरएसआरडीसी के पास था, जिसने ठेकेदार का चयन और डिजाइन तय किया, बावजूद इसके न तो आरएसआरडीसी और न ही ठेकेदार को पक्षकार बनाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राजकुमार जयपाल जैसे लोग मामले में पक्षकार बनकर असल दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्मा ने इसे न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कदम बताया और कहा कि इस पर आगे अपील की जाएगी।