Himachal Assembly Altercation Between Cm Sukhu And Leader Of Opposition Jairam Thakur – Amar Ujala Hindi News Live – Himachal Assembly:जयराम बोले- पेंशन मोदी ने नहीं रोकी, सीएम का पलटवार

विस्तार

हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सोमवार को सदन में हुई चर्चा में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में तीखी नोकझोंक हुई। नियम-130 के तहत चर्चा में जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि पेंशन मोदी ने रोकी है। जयराम ने कहा कि अगर हिमाचल का पैसा दिल्ली में पड़ा है तो उसे लेकर आएंगे पर सरकार बताए तो सही कहां पड़ा है। इस पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम तो कभी लिया ही नहीं। उन्होंने जयराम ठाकुर की ओर इशारा कर कहा – हमने इन्हीं को दोषी कहा है। इस बारे में वह मंगलवार जवाब देंगे।

जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि आर्थिक संकट है या नहीं। नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो छह हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले सकेंगे। वेतन-पेंशन का संकट बना रहेगा। सीएम कहते हैं कि 2027 तक प्रदेश सबसे अमीर राज्य बनेगा। यह स्पष्ट नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वेतन पांच और पेंशन 10 तारीख को देने से यह स्थिति बनी है कि सरकार अपने बूते वेतन और पेंशन देने की हालत में नहीं है। प्रदेश का 40 प्रतिशत बजट कर्मचारियों और पेंशनरों को जाता है। यह सरकार लगातार पिछली सरकार को दोषी ठहरा रही है। जब जयराम सरकार सत्ता में आई तो 48 हजार करोड़ रुपये का कर्ज पिछली कांग्रेस सरकार छोड़कर चली गई थी। सही मायने में प्रदेश अगर आर्थिक रूप से पटरी से उतरा है तो यह 1993 से 1998 के बीच हुआ, जबकि उस समय कोई ऐसा आर्थिक संकट नहीं था। आने वाले समय में हालात और खराब होने जा रहे हैं। विकास के लिए बजट बचाना मुश्किल हो जाएगा। 2024-25 में विकास का बजट केवल 28 प्रतिशत रह गया और अब तो इससे भी कम हो गया है।

इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि जब इनकी सरकार आई तो 48 हजार करोड़ रुपये लोन लिया गया था, तो यह 40 हजार करोड़ रुपये कैसे बढ़ गया। इस पर जयराम ने कहा कि सीमा से कम लोन लिया गया। 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही। उनके अपने समय में लोन लेने में 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही, जो पिछली कांग्रेस सरकार में 60 प्रतिशत थी। जयराम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2810 करोड़ रुपये का कर्ज भविष्य निधि के विरुद्ध भी लिया है। अगर सबको मिलाया जाए तो 24 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है। हिमाचल प्रदेश 90 हजार करोड़ रुपये के कर्ज के नीचे है। वर्तमान सरकार को एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज तक पहुंचने का श्रेय जाने वाला है।