मोहन सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने जनसंख्या आधारित आवंटन को 15% से घटाकर 10% करने और अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी के लिए 10% वेटेज जोड़ने का सुझाव दिया है।
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