PM मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित किया, जानें 7,855 एकड़ में फैला यह इंडस्ट्रियल जोन क्यों खास?


PM Modi addressing through video conference- India TV Paisa

Photo:PIB वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (बीआईए) को राष्ट्र को समर्पित किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए, जबकि पुणे में आयोजित समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र 7,855 एकड़ में फैली एक परियोजना है। इसे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत विकसित किया गया है। 

6,414 करोड़ रुपये की कुल लागत 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह औद्योगिक केंद्र मराठवाड़ा क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को गति देने की अपार क्षमता रखता है। केंद्र सरकार ने 6,414 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे तीन चरणों में विकसित किया जाना है। इसमें कहा गया है, “चरण ए, 2,511 एकड़ को कवर करता है, जिसे 2,427 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्राथमिकता दी गई है।” महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के बीच 51:49 के अनुपात की भागीदारी से गठित विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड (एमआईटीएल) ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया है। 

कई बड़ी कंपनियों का ठिकाना बना 

बयान के अनुसार, बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र अब चौड़ी सड़कों, गुणवत्तापूर्ण पानी और बिजली आपूर्ति और उन्नत सीवेज और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से सुसज्जित है। इसमें कहा गया, “बिडकिन में पहले ही कई बड़े निवेशकों ने रुचि दिखाई है। इनमें एथर एनर्जी (100 एकड़), लुब्रीज़ोल (120 एकड़), टोयोटा-किर्लोस्कर (850 एकड़ के लिए एमओयू) और जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी (500 एकड़) जैसी उल्लेखनीय कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं।” मंत्रालय ने कहा कि इन चार परियोजनाओं में कुल मिलाकर 56,200 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसमें 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। निर्माण के बाद से केवल तीन वर्षों में, औद्योगिक और मिश्रित उपयोग क्षेत्रों में कुल 1,822 एकड़ (38 भूखंड) आवंटित किए गए हैं। 

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