Pm Narendra Modi To Lay Foundation For Ken-betwa River Linking Project Atal Vajpayee 100th Birth Anniversary – Amar Ujala Hindi News Live

देश को नदी जोड़ो की परिकल्पना देने वाले स्व. वाजपेयी की जयंती पर यह मध्यप्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात होगी। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार दोपहर 12:10 पर खजुराहो आएंगे और सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 2:20 पर वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे।

सिंचाई के साथ पेयजल की सुविधा

केन-बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास के साथ ही स्व. अटल विहारी वाजपेयी का नदी जोड़ो का सपना मध्यप्रदेश में मूर्त रूप लेगा। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के 10 जिलों छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 44 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से हरित ऊर्जा में 103 मेगावाट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।  

उत्तर प्रदेश को मिलेगा यह लाभ  

इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जाएगा। जिससे उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर और बांदा जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्यप्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना

प्रधानमंत्री मोदी खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। परियोजना के प्रथम चरण में अक्टूबर महीने से पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया।  परियोजना के द्वितीय चरण की 240 मेगावांट क्षमता के लिए एमपीपीएसीए से आवश्यक सहमति उपरांत चयनित विकासक “सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड” से अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है।  

अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि-पूजन

प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश में 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि-पूजन कर प्रथम किश्त का वितरण भी करेंगे। प्रदेश की 23 हजार ग्राम पंचायतों में से भवन विहीन, जीर्ण-शीर्ण भवन और अनुपयोगी 2500 ग्राम पंचायतों को नवीन भवन की स्वीकृति के लिए चिन्हित किया गया है। प्रारंभिक चरण में 1153 नवीन पंचायत भवनों के लिए 437.62 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी का मत था कि पंचायत भवन, ग्राम पंचायत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधोसरंचना है। इन भवनों की ग्राम पंचायतों के व्यवहारिक रूप से कार्य, दायित्वों के संवहन और कार्य संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए समस्त ग्राम पंचायतों में नवीन पंचायत भवन और क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर पंचायत भवन स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।