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Sand Mining Completely Banned In Bihar Till October 15, Big Decision Regarding Environmental Protection – Amar Ujala Hindi News Live


खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और खनन प्रबंधन को लेकर अहम फैसला लेते हुए राज्य के सभी बालू घाटों पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि के दौरान बालू की बिक्री केवल सेकेंड्री लोडिंग पॉइंट्स और K स्टॉकिस्ट लाइसेंस के माध्यम से ही की जाएगी, जिससे जनता और कार्य विभागों को बालू की कमी न हो।

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ड्रोन वीडियोग्राफी और वैज्ञानिक अध्ययन का निर्देश

विभाग ने सभी संचालित और असंचालित घाटों के साथ साथ सेकेंड्री लोडिंग पॉइंट्स की ड्रोन वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य है कि नदियों में बालू के पुनर्भरण का सटीक आकलन हो सके। इससे भविष्य में घाटों की नीलामी और बंदोबस्ती अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सकेगी।

साथ ही, विभाग ने भारत सरकार की एजेंसी सीएमपीडीआई (CMPDI) से बालू पुनर्भरण अध्ययन कराने के लिए मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। यह अध्ययन वैज्ञानिक व निष्पक्ष तरीके से बालू के पुनर्भरण की जानकारी देगा।

बालू की निर्बाध आपूर्ति के लिए व्यवस्था

मानसून के दौरान निर्माण कार्यों को बाधित होने से बचाने के लिए विभाग ने प्रत्येक जिले के जिला खनन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आम नागरिकों को बालू की उपलब्धता में कोई परेशानी न हो। सभी पदाधिकारियों के संपर्क नंबर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कार्य विभागों को विशेष रूप से सूचित किया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर विभाग के माध्यम से घाटों का बंदोबस्त कर सकते हैं।

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अवैध खनन पर सख्ती, जब्त बालू का उपयोग

खनन विभाग ने अवैध खनन पर लगाम कसते हुए निर्देश दिया है कि जब्त बालू को schedule of rate दर पर कार्य विभागों को उपलब्ध कराया जाए। इसका उद्देश्य वैध खनन को बढ़ावा देना और विकास परियोजनाओं की रफ्तार को बनाए रखना है।

19 जून को पटना में अहम बैठक

इन उपायों के सफल क्रियान्वयन और जनता को असुविधा से बचाने हेतु 19 जून 2025 को पटना में सभी जिला खनन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें वैध आपूर्ति और सुगम खनन प्रक्रिया को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा।

विभाग का स्पष्ट संकल्प

खान एवं भूतत्व विभाग का यह स्पष्ट संकल्प है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित व जिम्मेदाराना उपयोग हो। विभाग ने यह भी दोहराया कि पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्य साथ साथ चल सकते हैं, बस उसके लिए नियंत्रण, पारदर्शिता और जनहित की भावना आवश्यक है।

 



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