Supreme Court Sought A Reply From Punjab Government In Shanan Power Project Case – Amar Ujala Hindi News Live

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सुप्रीम कोर्ट ने मंडी की शानन बिजली परियोजना पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस हिमाचल सरकार की पंजाब सरकार के सिविल सूट को रद्द करने की अर्जी की सुनवाई के बाद दिया गया है। पंजाब सरकार लीज खत्म होने के बाद इस परियोजना को अपने पास रखना चाह रहा है, जबकि हिमाचल सरकार लीज अवधि खत्म होने के बाद इस पर प्रदेश की जनता का हक जता रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने इसकी पुष्टि की है। शानन पर उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पंजाब सरकार के सिविल सूट को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर आठ नवंबर तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। 

प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि पंजाब सरकार की ओर से सिविल सूट सुप्रीम कोर्ट में दायर ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक समझौते पर आधारित है और अनुच्छेद 131 के तहत कोई भी मुकदमा जो समझौते पर आधारित हो, वह वहां पर नहीं चलाया जा सकता है। न्यायालय ने प्रथमदृष्टया सरकार की दलीलों को सही समझते हुए उस याचिका पर नोटिस जारी कर पंजाब सरकार को जवाब देने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार की ओर से शानन परियोजना को अपने पास रखने की याचिका पर भारत सरकार को भी जवाब देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि शानन परियोजना के लिए मंडी के तत्कालीन राजा ने 1925 में 99 वर्षों के लिए लीज पर जमीन दी थी। लीज मार्च 2024 में समाप्त हो चुकी है। अब इस परियोजना पर हिमाचल का हक है। पंजाब सरकार ने इसे अपने पास रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।