The Government Wrote A Letter To The City Council In Preparation To Make Mount Abu A Pilgrimage Center – Amar Ujala Hindi News Live

हालांकि सरकार की तरफ से इस संबंध में पत्र की सूचना मिलते ही आबू के होटल कारोबारी और अन्य तमाम व्यापारिक संगठन विरोध में लामबद्ध हो गए हैं। इसके विरोध में यहां आबू बचाओ, आबू का रोजगार बचाओ संघर्ष समिति भी बनाई गई है। 

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क्या फैसले का कोई सियासी कनेक्शन भी है?

जानकारी के मुताबिक विधानसभा के मौजूदा सत्र में कुछ विधायकों ने माउंट आबू को तीर्थ बनाए जाने को लेकर सवाल लगाए थे। हालांकि इस तरह के आरोप भी हैं कि आबू के नीचे करीब 150 नए होटल बन चुके हैं। ऐसे में जब टूरिस्ट का फुटफॉल उपर कम होगा तो नीचे का कारोबार बढ़ेगा।

सालाना 24 लाख पयर्टक आते हैं यहां

 माउंट आबू होटल एसोसिएशन के सचिव सौरभ गांगड़िया का कहना कि सरकार के इस फैसले से यहां कारोबार चौपट होने की नौबत आ चुकी है। उन्होंने बताया कि यहां सालाना 24 लाख सैलानी आते थे और एक्साइज से सरकार को यहां से करीब 150 करोड़ रुपए सालना का राजस्व मिल रहा था। लेकिन जब से आबू को तीर्थ घोषित किए जाने की चर्चाएं शुरू हुई है। यहां गुजरात से पयर्टक आने बंद हो गए हैं। ऐसे में यहां के तमाम सामाजिक और व्यापारिक संगठन सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन पर उतर गए हैं।