CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के वकीलों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। इस घोषणा को वकील समुदाय के लिए बड़ी कल्याणकारी पहल माना जा रहा है।
वकीलों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज
CM योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक प्रदेश के अधिवक्ताओं को इलाज के दौरान 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की योजना लाई जाएगी। इसका उद्देश्य वकीलों और उनके परिवारों पर आने वाले इलाज के आर्थिक बोझ को कम करना है।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आयोजित कार्यक्रम में की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया गया।
400 लॉ ऑफिसर्स को मिलेंगे टैबलेट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानूनी व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के लिए भी अहम घोषणा की। राज्य के 400 सरकारी लॉ ऑफिसर्स को टैबलेट उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य सरकारी कानून अधिकारियों के कामकाज को तकनीक के माध्यम से अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाना है।
वकील समुदाय के कल्याण पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को उत्तर प्रदेश में कानूनी पेशे से जुड़े लोगों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से अधिवक्ताओं को गंभीर बीमारी या महंगे इलाज की स्थिति में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधा को कैशलेस बीमा के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव वकीलों के लिए सीधे तौर पर उपयोगी माना जा रहा है। इससे इलाज के समय पहले भुगतान करने की जरूरत कम हो सकती है और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है।
प्रयागराज में हुआ कार्यक्रम
यह घोषणा प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम के दौरान हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को संबोधित किया और न्याय व्यवस्था में वकीलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे भी लगाए गए।
CM योगी के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक नई व्यवस्था की उम्मीद जगी है। वहीं 400 लॉ ऑफिसर्स को टैबलेट देने की घोषणा से सरकारी कानूनी कार्यों में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
रिपोर्टर; जैस्मिन कौर, मुख्य संवाददता दिल्ली
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