CM Maharashtra Devendra Fadnavis: 1 अक्टूबर की 5 बड़ी ट्रेंडिंग खबरें, मराठी भाषा से MPSC तक

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी 1 अक्टूबर 2026 की प्रमुख खबरों में महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) विवाद, मराठी भाषा को लेकर सरकार का रुख, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत, जमीन-जायदाद के दस्तावेजों के लिए आधार सत्यापन और ठाणे में शिवसेना (UBT) नेता की हत्या का मामला शामिल है।

MPSC विवाद पर सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यानी MPSC के कामकाज को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के बाद सरकार ने MPSC के सचिव के तत्काल तबादले और आयोग के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्षों तथा सदस्यों के कामकाज की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की।

रिपोर्ट के मुताबिक यह न्यायिक जांच तीन महीने के भीतर शुरू करने की बात कही गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि MPSC की परीक्षाएं फिलहाल ऑफलाइन माध्यम से ही आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही तीन साल की रिक्तियों और भर्ती कार्यक्रम की विस्तृत योजना जारी करने का आश्वासन दिया गया है।

इन घोषणाओं के बाद MPSC अभ्यर्थियों ने 2 अक्टूबर को प्रस्तावित अपना विरोध प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया है।

मराठी भाषा को लेकर CM फडणवीस का रुख

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 अक्टूबर को कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन दूसरी भाषाएं बोलने वाले लोगों के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पहचान और मातृभाषा का सम्मान जरूरी है और महाराष्ट्र की अपनी भाषा होने के कारण मराठी को प्राथमिकता मिलना स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान की बात कही। यह बयान यात्री परिवहन चालकों के लाइसेंस से जुड़े मराठी भाषा ज्ञान के नियम को लेकर चल रही चर्चा के बीच आया है।

महाराष्ट्र के 265 तालुका सूखाग्रस्त घोषित

महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर में राज्य के 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया था। सरकारी घोषणा के अनुसार ये तालुके राज्य के 32 जिलों में फैले हैं और राज्य के करीब 74 प्रतिशत तालुके इस सूची में आते हैं।

सरकार ने फसल नुकसान, कर्ज पुनर्गठन, भूमि राजस्व में रियायत और बिजली बिल से संबंधित राहत उपायों की घोषणा की है। फसल नुकसान के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा है कि पहली सूची में शामिल नहीं किए गए उन क्षेत्रों पर भी विचार किया जाएगा, जहां फसल नुकसान हुआ है। उनके अनुसार इस साल बारिश का पैटर्न असामान्य रहा और कुछ क्षेत्रों में शुरुआती बारिश के बाद लंबे समय तक सूखा रहा।

सूखा प्रभावित तालुकों की सूची को लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ नेताओं की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। आलोचकों ने सूची तैयार करने के मानकों और कुछ क्षेत्रों के शामिल होने पर आपत्ति जताई है। ये राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा उठाए गए सवाल हैं।

जमीन-जायदाद के दस्तावेजों के लिए आधार सत्यापन जरूरी

महाराष्ट्र में 1 अक्टूबर से संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए आधार पहचान को अनिवार्य किया गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक बिक्री, खरीद, बंधक और बंटवारे सहित 63 प्रकार के दस्तावेजी लेनदेन में पहचान सत्यापन के लिए आधार की आवश्यकता होगी।

जिन नागरिकों के पास अभी आधार नंबर नहीं है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी बताई गई है। ऐसे लोगों को आधार नामांकन की रसीद के साथ सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान दस्तावेज और संबंधित पक्षों के साथ संबंध का वैध प्रमाण देना होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण के दौरान पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

ठाणे में शिवसेना UBT नेता की हत्या

ठाणे के मानपाड़ा इलाके में 30 सितंबर की रात शिवसेना (UBT) नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद उनके परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है।

परिवार के सदस्यों के अनुसार जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस घटना को लेकर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने भी कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ये उनके द्वारा व्यक्त राजनीतिक आरोप और मांगें हैं।

सूखा राहत के लिए फंड के इस्तेमाल पर चर्चा

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार के सामने राहत और संसाधनों के पुनर्विन्यास का मुद्दा भी है। राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर बुनियादी ढांचे से जुड़े कुछ फंड को सूखा राहत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सरकार की प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रों तक सहायता पहुंचाने की बताई गई है।

महाराष्ट्र में विकास और टेक्नोलॉजी पर भी फोकस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को तकनीक और फिनटेक के क्षेत्र में आगे ले जाने की योजनाओं पर भी जोर देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रस्तावित DELTA Act के जरिए जमीन और अन्य अचल संपत्तियों के ब्लॉकचेन आधारित टोकनाइजेशन के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में काम करने की बात कही थी।

फडणवीस ने महाराष्ट्र को भारत का पहला ‘टोकनाइज्ड स्टेट’ बनाने की परिकल्पना भी सामने रखी है। यह सरकार की प्रस्तावित नीति और योजना से जुड़ा बयान है, न कि वर्तमान उपलब्धि।

1 अक्टूबर को CM Maharashtra Devendra Fadnavis से जुड़ी बड़ी बातें

CM Maharashtra Devendra Fadnavis से जुड़ी 1 अक्टूबर 2026 की खबरों में MPSC विवाद सबसे प्रमुख मुद्दों में है। सरकार ने आयोग के सचिव के तबादले और न्यायिक जांच का ऐलान किया है, जबकि अभ्यर्थियों ने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया है।

इसके अलावा मराठी भाषा को प्राथमिकता देने के साथ दूसरी भाषाओं के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करने की मुख्यमंत्री की बात, 265 तालुकों में सूखा राहत, संपत्ति पंजीकरण में आधार सत्यापन और ठाणे हत्याकांड से जुड़ी घटनाएं भी महाराष्ट्र की 1 अक्टूबर की प्रमुख खबरों में शामिल हैं।

रिपोर्टर; सतविंदर, कौर मुख्य संवाददाता हरियाणा

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