CM Bhagwant Mann: 85 हजार कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी, 42% से 60% करने का ऐलान
Subtitle: पंजाब सरकार के इस फैसले से 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85 हजार सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। CM Bhagwant Mann सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85 हजार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने का फैसला लिया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
85 हजार कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार के इस निर्णय के तहत उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें 17 जुलाई 2020 के बाद सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया था। इन कर्मचारियों को अभी 42 फीसदी DA मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 60 फीसदी करने से DA में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। DA में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों के कुल वेतन में भी इजाफा होगा। इससे खास तौर पर उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो पिछले कुछ समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
कर्मचारियों की मांगों के बीच सरकार का फैसला
पंजाब में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से लंबित DA किस्तों और बकाये के भुगतान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
इसी बीच 85 हजार कर्मचारियों के DA को 42 से 60 फीसदी करने का फैसला सरकार के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की कई अन्य मांगें अभी भी लंबित हैं।
DA बकाये को लेकर विवाद जारी
पंजाब में केवल मौजूदा DA दर ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पुराने DA बकाये का भुगतान भी कर्मचारियों के आंदोलन का प्रमुख कारण बना हुआ है। कर्मचारी संगठन सरकार से लंबित किस्तों और बकाये का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब सरकार ने लंबित DA और महंगाई राहत (DR) के भुगतान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार का कहना है कि लंबित राशि बहुत बड़ी है और इसका भुगतान एक साथ करना राज्य के वित्तीय संसाधनों पर भारी बोझ डाल सकता है।
करीब तीन लाख कर्मचारी कर रहे आंदोलन की तैयारी
DA बकाये और दूसरी मांगों को लेकर पंजाब के करीब तीन लाख सरकारी कर्मचारियों के बीच नाराजगी बनी हुई है। कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ आगे आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर उनकी मांगों को लेकर पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार की ओर से वित्तीय स्थिति और कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है।
सरकार के फैसले से कितनी राहत मिलेगी?
DA में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी होगी। हालांकि, किसी कर्मचारी को मिलने वाला वास्तविक लाभ उसके मूल वेतन और अन्य वेतन घटकों पर निर्भर करेगा।
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो 17 जुलाई 2020 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं। सरकार का कदम कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को सीधे प्रभावित करेगा।
पंजाब की राजनीति में भी मुद्दा अहम
सरकारी कर्मचारियों का DA और बकाया भुगतान पंजाब की राजनीति में भी अहम मुद्दा बन गया है। कर्मचारी संगठनों की नाराजगी के बीच विपक्षी दल भी सरकार को घेर रहे हैं।
विपक्ष का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की लंबित मांगों का जल्द समाधान करना चाहिए। वहीं CM Bhagwant Mann सरकार की ओर से कर्मचारियों को राहत देने के लिए DA बढ़ाने का कदम उठाया गया है।
आगे क्या होगा?
अब कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है। 85 हजार कर्मचारियों के DA को 60 फीसदी करने से एक बड़े वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन लंबित DA बकाये और अन्य मांगों का समाधान अभी बाकी है।
ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण होगी। अगर बकाये और दूसरी मांगों पर भी सहमति बनती है, तो पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का लंबे समय से चला आ रहा विवाद काफी हद तक खत्म हो सकता है।
रिपोर्टर ; ध्रुव सिंह, मुख्य संवाददाता पंजाब
दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द
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