CM फडणवीस की बड़ी अपील: साइबर फ्रॉड होते ही 1930 पर करें कॉल, ऐसे बच सकती है रकम

मुंबई, 26 अगस्त 2026। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के लोगों से साइबर ठगी के मामलों में तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसे बिना देरी किए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करनी चाहिए। समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने और पीड़ित को राहत दिलाने की संभावना बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री की यह अपील ऐसे समय सामने आई है जब डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ने के साथ साइबर अपराध भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। फर्जी कॉल, OTP, बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी निवेश और ऑनलाइन ठगी के अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।

साइबर फ्रॉड होते ही तुरंत करें शिकायत

CM फडणवीस ने लोगों को सलाह दी कि साइबर ठगी का शिकार होने के बाद घबराने के बजाय तुरंत संबंधित एजेंसियों को सूचना दें। खास तौर पर बैंक खाते से रकम निकल जाने की स्थिति में शिकायत करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

समय पर शिकायत दर्ज होने पर संबंधित वित्तीय संस्थानों और जांच एजेंसियों के माध्यम से ट्रांजैक्शन को रोकने या रकम को फ्रीज करने की कोशिश की जा सकती है। यही वजह है कि साइबर अपराध के मामलों में शुरुआती कुछ समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

डिजिटल सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने डिजिटल लेनदेन करने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।

इसके अलावा संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, अनजान ऐप डाउनलोड करने और सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर मिले फर्जी ऑफर पर भरोसा करने से बचने की जरूरत है।

स्कूलों की मरम्मत पर भी CM फडणवीस का फोकस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधायकों और प्रभारी मंत्रियों से अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों में चल रहे मरम्मत और रखरखाव के काम की निगरानी करने को कहा है।

सरकार का उद्देश्य स्कूल भवनों, कक्षाओं और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूरे हों और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी राहत

महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्रों के सरकारी हॉस्टलों में प्रवेश से जुड़ी 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा खत्म करने का फैसला किया है। यह निर्णय उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो उच्च शिक्षा जारी रखना चाहते हैं लेकिन उम्र की सीमा के कारण सरकारी हॉस्टल सुविधा से वंचित हो जाते थे।

छात्र संगठनों और आदिवासी विद्यार्थियों की ओर से लंबे समय से इस तरह की मांग उठाई जा रही थी। सरकार के इस फैसले से पात्र छात्रों को शिक्षा के दौरान आवासीय सुविधा हासिल करने का अतिरिक्त अवसर मिल सकता है।

मराठी भाषा को लेकर CM का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को लेकर भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, बल्कि यात्रियों के साथ बुनियादी संवाद करने जितनी भाषा की जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने भाषा सीखने के लिए आवश्यक समय देने की बात भी कही है। इस बयान को महाराष्ट्र में भाषा से जुड़े विवादों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बिजली कंपनियों के मुद्दे पर PM मोदी को पत्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिजली क्षेत्र से जुड़े APTEL के कुछ फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इन फैसलों से राज्य की सरकारी बिजली कंपनियों के हित प्रभावित होने की चिंता जताई है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, बिजली क्षेत्र में सरकारी संस्थाओं के आर्थिक हितों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना जरूरी है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र के स्तर पर आगे चर्चा होने की संभावना है।

पुणे-चाकण में ₹2,320 करोड़ का निवेश

महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री फडणवीस के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पुणे-चाकण क्षेत्र में 49 उद्योगों के साथ करीब ₹2,320.97 करोड़ के निवेश समझौते किए जाने की जानकारी सामने आई है।

सरकार का मानना है कि इस तरह के निवेश से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पुणे-चाकण क्षेत्र पहले से ही ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रमुख केंद्रों में शामिल है।

रोजगार और औद्योगिक विकास पर सरकार का जोर

महाराष्ट्र सरकार लगातार राज्य में नए निवेश आकर्षित करने और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने पर जोर दे रही है। पुणे-चाकण में हुए निवेश समझौतों को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य निवेश के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और महाराष्ट्र को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश केंद्र के रूप में मजबूत करना है।

साइबर अपराध के खिलाफ सामूहिक जागरूकता जरूरी

साइबर फ्रॉड को लेकर मुख्यमंत्री की अपील का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि ठगी होने के बाद शिकायत करने में देरी नहीं करनी चाहिए। लोगों को अपने बैंक और डिजिटल पेमेंट खातों पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित संस्थान और साइबर हेल्पलाइन को देनी चाहिए।

साइबर अपराधी अक्सर लोगों को डराकर या लालच देकर जल्दबाजी में गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी सत्यता जांचना जरूरी है।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र में CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी 26 अगस्त की खबरों में साइबर फ्रॉड को लेकर उनकी अपील सबसे ज्यादा चर्चा में है। मुख्यमंत्री ने लोगों से साइबर ठगी की स्थिति में 1930 पर तुरंत शिकायत करने की अपील की है, ताकि नुकसान को सीमित करने की कोशिश की जा सके।

इसके अलावा स्कूलों की मरम्मत की निगरानी, आदिवासी छात्रों के हॉस्टल में 30 वर्ष की आयु सीमा हटाने, मराठी भाषा को लेकर बयान, बिजली कंपनियों से जुड़े मुद्दे और ₹2,320.97 करोड़ के औद्योगिक निवेश से जुड़े फैसले भी महाराष्ट्र की प्रमुख खबरों में शामिल हैं।