यूपी में 65 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य, योगी सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 की नीति को दी मंजूरी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसानों से धान की सरकारी खरीद को लेकर योगी सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 की नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान खरीद की व्यवस्था, खरीद केंद्रों की संख्या और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने इस सीजन में 65 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
4,500 केंद्रों पर होगी धान की खरीद
खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय के अनुसार, प्रदेश में धान खरीद के लिए आठ सरकारी एजेंसियों के माध्यम से 4,500 खरीद केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के जरिए किसानों से निर्धारित व्यवस्था के तहत धान खरीदा जाएगा। खरीद केंद्रों की व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा देना और सरकारी खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाना है।
सरकार का लक्ष्य है कि धान खरीद के दौरान किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और उनकी फसल का उचित सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
फार्मर आईडी वाले किसानों को मिलेगी सुविधा
इस बार धान खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों की पहचान और पंजीकरण व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के तहत जिन किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, उन्हें धान बेचने की प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।
फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों की पहचान और संबंधित जानकारी का सत्यापन करने में मदद मिलेगी। इससे सरकारी खरीद व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और पात्र किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
सत्यापन के 48 घंटे के भीतर खाते में आएगा पैसा
योगी सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, किसानों की फसल का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान भेजने का प्रावधान बताया गया है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज बेचने के बाद भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार करने से राहत देना है। समय पर भुगतान मिलने से किसानों को खेती से जुड़े खर्चों और अगली फसल की तैयारी में भी मदद मिल सकती है।
किसानों को राहत देने पर सरकार का जोर
धान खरीद नीति 2026-27 के तहत सरकार ने खरीद केंद्रों की उपलब्धता, किसानों की पहचान और भुगतान प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। 65 लाख टन खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिए आठ सरकारी एजेंसियों और 4,500 केंद्रों के माध्यम से खरीद व्यवस्था संचालित की जाएगी।
किसानों के लिए फार्मर आईडी आधारित प्रक्रिया और सत्यापन के बाद 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था इस सीजन के प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं। अब खरीद व्यवस्था के प्रभावी संचालन और किसानों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने पर ध्यान रहेगा।
About the Author
