CM Haryana नायब सैनी का बड़ा आदेश, सरकारी योजनाओं की होगी ग्राउंड चेकिंग
चंडीगढ़, 16 सितंबर। CM Haryana नायब सिंह सैनी ने सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी निगरानी को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने Chief Minister’s Good Governance Associates (CMGGAs) को सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति की फील्ड में जाकर जांच करने और नियमित मूल्यांकन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि सरकार की घोषणाओं और योजनाओं की केवल कागजी प्रगति पर निर्भर न रहा जाए, बल्कि मौके पर जाकर उनके क्रियान्वयन की स्थिति का सत्यापन किया जाए। उन्होंने जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा, जिसमें लंबित परियोजनाओं, देरी के कारणों और उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदमों की जानकारी शामिल हो।
जिला-वार तैयार होगी रिपोर्ट
CM Haryana नायब सैनी ने कहा कि ग्राउंड चेकिंग के आधार पर जिला-वार रिपोर्ट तैयार की जाए। रिपोर्ट तथ्यात्मक और समयबद्ध होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्रमुख विकास परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति को सामने लाया जाए और यदि किसी योजना या परियोजना में देरी हो रही है तो उसके कारणों की पहचान कर समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने CMGGAs को जिला स्तर पर होने वाली मासिक विकास बैठकों में शामिल होने और प्रमुख परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की जानकारी देने के निर्देश भी दिए।
समाधान शिविरों की होगी औचक जांच
बैठक में समाधान शिविरों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन शिविरों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं, शिकायतों का निपटारा किस तरह हो रहा है और नागरिकों की संतुष्टि का स्तर क्या है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नीरोगी हरियाणा योजना, खेल स्टेडियमों और व्यायामशालाओं के संचालन एवं स्थिति का आकलन करने को भी कहा।
स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेने की बात कही और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक बुलाकर सरकारी अस्पतालों की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया।
ई-रजिस्ट्री और औद्योगिक क्षेत्रों की भी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने ई-रजिस्ट्री पोर्टल में सामने आ रही कमियों को दूर करने के लिए जल्द बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद आधारभूत ढांचे से जुड़ी कमियों पर भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
जलभराव से निपटने के लिए SOP बनाने के निर्देश
मानसून के दौरान जलभराव और उससे जुड़ी नागरिक समस्याओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मानसून के साथ-साथ गैर-मानसून अवधि में भी जलभराव जैसी स्थिति से निपटने के लिए Standard Operating Procedure (SOP) तैयार करने को कहा।
सरकार की ओर से जारी निर्देशों का उद्देश्य योजनाओं और विकास परियोजनाओं की निगरानी को कागजी समीक्षा से आगे बढ़ाकर जमीनी स्तर पर लागू व्यवस्था की जांच से जोड़ना है।
रिपोर्टर; ध्रुव सिंह, मुख्य संवाददाता पंजाब
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