यूपी में कानून-व्यवस्था और लोकतंत्र के मुद्दे पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, 2 से 8 अक्टूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’

दीप सिंह, लखनऊ मुख्य संवाददाता, दैनिक रुस्तम-ए-हिंद

लखनऊ, 1 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2026 तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ आयोजित करने का ऐलान किया गया है। इस दौरान जिला स्तर पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ मार्च और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया ब्लॉक ने 2 से 8 अक्टूबर तक ‘सेव डेमोक्रेसी’ कार्यक्रम की घोषणा की है।

कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व आईएएस अधिकारी राकेश वर्मा ने प्रेसवार्ता के दौरान सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाल की सुनवाइयों में पुलिस की जांच और जवाबदेही से संबंधित टिप्पणियों का हवाला देते हुए प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने इन न्यायिक टिप्पणियों को कानून-व्यवस्था से जुड़े अपने राजनीतिक आरोपों के समर्थन में पेश किया।

पुलिस की जांच को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने 30 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ की सुनवाई का उल्लेख किया। पार्टी के अनुसार, एक मामले में शिकायतकर्ता द्वारा मौके पर पकड़े गए मोटरसाइकिल सवार का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किए जाने को लेकर अदालत ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

कांग्रेस के मुताबिक, अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारी को नए हलफनामे के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया। कांग्रेस ने इस मामले को प्रदेश में पुलिस जांच और जवाबदेही से जुड़े सवालों के संदर्भ में उठाया।

इन न्यायिक टिप्पणियों का उल्लेख कांग्रेस की ओर से किया गया है और इन्हें प्रदेश की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था पर अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

देवरिया मामले में हाई कोर्ट की सुनवाई का जिक्र

कांग्रेस ने देवरिया के गौरी बाजार थाने से जुड़े एक मामले का भी उल्लेख किया। पार्टी के अनुसार, चार लोगों को कथित रूप से हिरासत में रखे जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी।

कांग्रेस के मुताबिक, पुलिस की ओर से कैमरे खराब होने की जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने पुलिस अधिकारियों के बयानों पर सवाल उठाए। पार्टी ने दावा किया कि अदालत ने चार याचिकाकर्ताओं को कुल 65 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया और इसकी वसूली संबंधित थाना प्रभारी के वेतन से करने को कहा।

इन घटनाओं को कांग्रेस ने पुलिस की जवाबदेही और कानून-व्यवस्था से जुड़े अपने सवालों के आधार के रूप में पेश किया है।

2 से 8 अक्टूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार, 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के दौरान जिला स्तर पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ संयुक्त बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसके बाद ब्लॉक और वार्ड स्तर पर तैयारी बैठकें होंगी।

कांग्रेस ने बताया कि अभियान के अगले चरण में जिला स्तर पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ मार्च निकाले जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार मार्च डॉ. भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रतिमा अथवा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक निकाला जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान और संविधान के अनुच्छेद 326 के सार्वजनिक वाचन का कार्यक्रम रखा गया है।

चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे भी अभियान में शामिल

कांग्रेस ने इस अभियान को चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों के साथ भी जोड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई है। ये कांग्रेस की राजनीतिक मांगें हैं।

उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों के जरिए मताधिकार, चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाने की बात कही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से जिला और शहर अध्यक्षों को कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ कार्यक्रम

कांग्रेस के मुताबिक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के कार्यक्रम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ समन्वय कर आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर संयुक्त बैठक के बाद स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ब्लॉक और वार्ड स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

कांग्रेस ने जिला और शहर अध्यक्षों, वर्तमान एवं पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, फ्रंटल संगठनों, विभागों, प्रकोष्ठों और जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था पर सरकार से जवाब मांगा

प्रेसवार्ता में राकेश वर्मा ने कहा कि अदालतों में पुलिस की जांच और जवाबदेही से जुड़े सवाल सामने आने के बाद सरकार को प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पुलिस जांच की प्रक्रिया पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने अपराध, पुलिस कार्रवाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को अभियान का हिस्सा बनाने की बात कही है।

वहीं, अदालतों की टिप्पणियों और संबंधित मामलों को उनके विशिष्ट तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाना जरूरी है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोपों को पार्टी के दावों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, न कि स्वतंत्र रूप से सिद्ध निष्कर्ष के रूप में।

8 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

कांग्रेस का घोषित कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवधि में जिला स्तर से लेकर ब्लॉक और वार्ड स्तर तक बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मार्च आयोजित किए जाने हैं। कांग्रेस का कहना है कि अभियान के जरिए मताधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाया जाएगा।

इस अभियान को इंडिया गठबंधन की ओर से देशभर में घोषित कार्यक्रमों का हिस्सा भी बताया गया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर ‘सेव डेमोक्रेसी’ मार्च आयोजित किए जाने की जानकारी सामने आई है।

रिपोर्टर; सतविंदर, कौर मुख्य संवाददाता हरियाणा

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