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Punjab CM Bhagwant Mann News Today: पंजाब में कर्मचारी हड़ताल, DA विवाद और हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरें
Punjab CM Bhagwant Mann News Today: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़ी आज की राजनीति में कई अहम मुद्दे चर्चा में हैं। सरकारी कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश और लंबित DA को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच टकराव बढ़ गया है। इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति, नशे के मुद्दे और किसानों के आंदोलन को लेकर भी राज्य की राजनीति गरम है।
सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर भगवंत मान सरकार सख्त
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच DA तथा अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारी संगठनों ने 8 सितंबर को सामूहिक अवकाश का आह्वान किया है।
पंजाब सरकार ने इस सामूहिक अवकाश को अवैध बताते हुए कर्मचारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के सामूहिक रूप से अनुपस्थित रहने से सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। India Today
कर्मचारी संगठन लंबित महंगाई भत्ते (DA), बकाया भुगतान और पहले जारी किए गए शो-कॉज नोटिस वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
यह विवाद अगस्त में हुए राज्यव्यापी कर्मचारी आंदोलन के बाद और तेज हुआ था। उस समय सरकार ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे।
85 हजार कर्मचारियों को DA में राहत का प्रस्ताव
कर्मचारियों के आंदोलन के बीच पंजाब सरकार ने लगभग 85,000 कर्मचारियों के DA को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
रिपोर्टों के मुताबिक यह प्रस्ताव मुख्य रूप से उन कर्मचारियों से संबंधित है जिनकी भर्ती 17 जुलाई 2020 के बाद हुई थी। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को पर्याप्त नहीं माना है और अन्य कर्मचारियों के लंबित DA तथा बकाया भुगतान की मांग जारी रखी है। The Indian Express+1
यही वजह है कि DA विवाद फिलहाल पंजाब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर विवाद
पंजाब में सरकार और न्यायपालिका के बीच भी तनाव चर्चा में है। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली।
मुख्यमंत्री भगवंत मान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। पंजाब सरकार ने उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई थी और इस मामले में कैबिनेट ने भी अपनी चिंता दर्ज कराई थी। The Times of India+1
दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालने के पहले ही दिन जस्टिस मिश्रा ने पंजाब सरकार से जुड़े DA मामले की सुनवाई की। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन पर जोर दिया। The Indian Express
इस घटनाक्रम को पंजाब सरकार और न्यायपालिका के बीच बढ़ते संस्थागत तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है।
नशे के मुद्दे पर फिर घिरी भगवंत मान सरकार
पंजाब में नशे का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। संगरूर में गुलजार सिंह नाम के एक व्यक्ति की मौत के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से अपने इलाके में नशे की उपलब्धता को लेकर सवाल किया था। इसके बाद उनकी मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई।
परिवार की ओर से कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि पुलिस मामले को आत्महत्या के तौर पर देख रही है। मामले की जांच जारी है। The Indian Express+1
इस घटना ने पंजाब में नशे की समस्या और सरकार के ‘नशे के खिलाफ अभियान’ को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है।
किसानों का आंदोलन खत्म, सरकार ने दिया लिखित आश्वासन
पंजाब में किसानों का करीब एक सप्ताह चला आंदोलन भी बड़ी खबर रहा। चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर चल रहे प्रदर्शन को किसानों ने पंजाब सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद समाप्त कर दिया।
किसानों की प्रमुख मांगों में अंतरराज्यीय नदी जल समझौते, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, बीज कानून, किसानों के कर्ज और गन्ने के भुगतान से जुड़े मुद्दे शामिल थे। The Times of India
सरकार ने नदी जल समझौतों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आश्वासन भी दिया है। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया। The Times of India
भगवंत मान के सामने कई मोर्चे
एक तरफ कर्मचारी DA और अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ नशे का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन रहा है। किसानों के आंदोलन ने भी सरकार के सामने चुनौती खड़ी की थी, हालांकि फिलहाल लिखित आश्वासन के बाद वह आंदोलन समाप्त हो गया है।
इसी बीच हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर सरकार की आपत्ति ने एक अलग संवैधानिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है।
रिपोर्टर; सतविंदर, कौर मुख्य संवाददाता हरियाणा
दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द
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