CM Yogi का आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! UPCOS पोर्टल लॉन्च, सेवा-सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर

उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आउटसोर्स कार्मिकों के हित-संरक्षण, सेवा-सुरक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS का शुभारंभ किया जाएगा।

लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम में UPCOS के पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही निगम के लोगो का अनावरण भी होगा। कार्यक्रम के दौरान आउटसोर्स कार्मिकों को चेक भी वितरित किए जाएंगे। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी मानव संसाधन व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है।

UPCOS पोर्टल से क्या बदलेगा?

अधिकारियों के मुताबिक, UPCOS के जरिए आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन का डिजिटल एकीकरण किया जाएगा। अभी आउटसोर्स कार्मिकों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को एक व्यवस्थित डिजिटल ढांचे में लाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

सरकार का मानना है कि तकनीक के इस्तेमाल से मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सकती है। इसी उद्देश्य से UPCOS के पोर्टल और वेबसाइट को नई व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया गया है।

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आउटसोर्स सेवाओं से जुड़ी मानव संसाधन व्यवस्था को तकनीक आधारित स्वरूप देने की कोशिश होगी। सरकार के मुताबिक, इस पूरी पहल के केंद्र में पारदर्शिता, सेवा-सुरक्षा और कार्मिकों के हितों का संरक्षण रखा गया है।

लखनऊ में होगा UPCOS का शुभारंभ

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। इसी कार्यक्रम में UPCOS के पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा।

इसके अलावा निगम के लिए तैयार किए गए लोगो का भी अनावरण होगा। यानी निगम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और लोगो—तीनों की शुरुआत एक साथ की जाएगी।

कार्यक्रम में आउटसोर्स कार्मिकों को चेक वितरण भी किया जाएगा। इससे नई व्यवस्था का सीधा जुड़ाव उन कर्मचारियों से होगा, जिनके लिए यह पूरा डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

आउटसोर्स कर्मचारियों के हित और सेवा-सुरक्षा पर फोकस

उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल में आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को विशेष महत्व दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अलग-अलग सरकारी व्यवस्थाओं में आउटसोर्स कार्मिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी सेवाओं से जुड़े मामलों को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना जरूरी है।

UPCOS के जरिए सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मानव संसाधन प्रबंधन को एक डिजिटल ढांचे में लाने की कोशिश कर रही है। सेवा-सुरक्षा और हित-संरक्षण को तकनीक आधारित व्यवस्था से जोड़ना इसी पहल का हिस्सा है।

सरकार का जोर इस बात पर है कि डिजिटल माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया जाए और कर्मचारियों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाई जाए।

पहले भी बढ़ाया गया है आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय

आउटसोर्स कार्मिकों से जुड़ा यह कदम ऐसे समय में आया है जब योगी सरकार ने हाल ही में कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी भी की थी।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इस फैसले का लाभ 310 कर्मचारियों को मिलने की बात सामने आई थी। इनमें 249 कंप्यूटर ऑपरेटर, 35 लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और 26 प्रोग्रामर शामिल थे।

कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय करीब 20,655 रुपये से बढ़कर लगभग 21,420 रुपये किया गया था, जबकि प्रोग्रामर का मानदेय करीब 42,000 रुपये से बढ़कर 43,313 रुपये तक पहुंचा था। लेखाकार कम टैली ऑपरेटरों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई थी।

साल में 10 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रावधान

परिवहन निगम से जुड़े फैसले में बताया गया था कि आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। यह वृद्धि दो चरणों में की जाती है—जनवरी में 5 प्रतिशत और जुलाई में 5 प्रतिशत।

हालांकि UPCOS की नई व्यवस्था का दायरा केवल मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक उद्देश्य आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाना है।

सरकार का फोकस डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था पर

UPCOS की शुरुआत को आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्था में डिजिटल बदलाव की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार का जोर है कि तकनीक के जरिए मानव संसाधन प्रबंधन को एक व्यवस्थित ढांचे में लाया जाए।

नई व्यवस्था में कार्मिकों के हित-संरक्षण और सेवा-सुरक्षा को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। पोर्टल और वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद आउटसोर्स सेवाओं से जुड़े मानव संसाधन प्रबंधन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, UPCOS की शुरुआत उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रबंधन को डिजिटल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक नई पहल है। सरकार का दावा है कि इससे कार्मिकों के हितों और सेवा-सुरक्षा पर ज्यादा प्रभावी तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा।

रिपोर्टर; जसलीन कौर, मुख्य प्रबंधक