CM पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड ₹25 हजार
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे MBBS छात्रों के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब MBBS इंटर्न को हर महीने ₹25,000 स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि पहले यह राशि ₹17,000 थी। यानी स्टाइपेंड में ₹8,000 प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है।
पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले का लाभ उत्तराखंड के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने वाले MBBS छात्रों को मिलेगा। इनमें श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा के सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में MBBS के साथ-साथ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में मेडिकल इंटर्न को मिलने वाला मासिक स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़कर न्यूनतम ₹25,000 हो जाएगा। सरकार के इस कदम से मेडिकल छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला
स्टाइपेंड बढ़ाने का यह फैसला ऐसे समय आया है जब उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न और अन्य डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। सितंबर की शुरुआत में करीब 600 MBBS इंटर्न ने ₹17,000 से बढ़ाकर ₹30,000 मासिक स्टाइपेंड करने की मांग को लेकर विरोध शुरू किया था। बाद में रेजिडेंट डॉक्टरों और पोस्टग्रेजुएट छात्रों ने भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया।
सरकार के ₹25,000 के फैसले से इंटर्न छात्रों को मौजूदा स्टाइपेंड की तुलना में सीधे ₹8,000 अधिक मिलेंगे। हालांकि, यह राशि छात्रों की ओर से की गई ₹30,000 की मांग से कम है।
कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में मेडिकल स्टाइपेंड के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें खेल, जेल प्रशासन, सरकारी वकीलों के पारिश्रमिक, बिजली नियामक आयोग और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नियुक्तियों से जुड़े 243 पदों को मंजूरी दी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में खिलाड़ियों के लिए पदों के पुनर्गठन का फैसला भी लिया गया।
जेल प्रशासन में नया पद
बैठक में उत्तराखंड जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के ग्रुप A और B सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सुधारात्मक शाखा के लिए अपर महानिरीक्षक जेल का एक नया पद सृजित किया जाएगा। यह पद विभाग के नियमित कैडर का हिस्सा होगा।
इसके अलावा सरकारी वकीलों के पारिश्रमिक की नई दरों को भी मंजूरी दी गई। नई दरें सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और राज्य की अधीनस्थ अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों पर लागू होंगी।
बिजली नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह फैसला विद्युत अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत लिया गया है।
मेडिकल छात्रों के लिए राहत का फैसला
उत्तराखंड सरकार का यह फैसला मेडिकल छात्रों के लिए आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को अस्पतालों में नियमित क्लिनिकल जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। ऐसे में स्टाइपेंड में ₹8,000 की मासिक बढ़ोतरी उनके लिए महत्वपूर्ण है।
CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा मंजूर इस फैसले के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न को अब ₹25,000 मासिक स्टाइपेंड मिलेगा।
रिपोर्टर; सतविंदर, कौर मुख्य संवाददाता हरियाणा
दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द
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