भारत किसी शासक की जागीर नहीं! संविधान जनता का है, सत्ता जनता की अमानत है

दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द | राष्ट्रीय विशेष संपादकीय

प्रधानमंत्री से लेकर पुलिसकर्मी तक, सांसद से लेकर न्यायाधीश तक और मीडिया से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक—लोकतंत्र में हर संस्था को याद रखना होगा कि अधिकारों के साथ कर्तव्य और शक्ति के साथ जवाबदेही भी आती है।

प्रिय पाठकों!

भारत की स्वतंत्रता लाखों लोगों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से प्राप्त हुई। संविधान निर्माताओं ने देश में ऐसी व्यवस्था स्थापित की, जिसमें किसी राजा, परिवार, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन अथवा शक्तिशाली व्यक्ति को भारत का मालिक बनने का अधिकार नहीं है।

भारत का नागरिक किसी प्रधानमंत्री की प्रजा नहीं है। वह एक स्वतंत्र गणराज्य का नागरिक है। उसका सम्मान किसी नेता की कृपा पर निर्भर नहीं है और उसके संवैधानिक अधिकार किसी राजनीतिक दल की सदस्यता से नहीं मिलते। उसके अधिकारों की रक्षा संविधान करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों अथवा कोई अन्य प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो अथवा किसी अन्य दल की सरकार—भारत के संविधान और कानून की कसौटी सभी के लिए समान होनी चाहिए।

सत्ता जनता की अमानत है, सार्वजनिक पद निजी विशेषाधिकार नहीं और वर्दी कानून से ऊपर होने का प्रमाणपत्र नहीं है।

यही इस संपादकीय का मूल संदेश है।

1. संविधान सर्वोपरि: देश किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श स्थापित करती है।

संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को निर्धारित संवैधानिक सीमाओं के अधीन अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने जैसी स्वतंत्रताएं देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

इन प्रावधानों का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब एक साधारण नागरिक भी अपनी सरकार से निर्भीक होकर सवाल पूछ सके—

मेरे अधिकारों का उल्लंघन क्यों हुआ?
मेरी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
मेरे परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला?
मेरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने का कानूनी आधार क्या है?
सार्वजनिक धन का उपयोग कहां और कैसे किया गया?
यदि कोई अधिकारी कानून तोड़ता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा?

इन प्रश्नों को उठाने वाला नागरिक लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। वह लोकतंत्र को जवाबदेह बनाने की प्रक्रिया में भाग ले रहा है।

लोकतंत्र में नागरिकों का काम केवल चुनाव के दिन मतदान करना नहीं है। सरकार के कामकाज पर नजर रखना, सार्वजनिक नीतियों पर सवाल उठाना और कानून के दायरे में रहकर असहमति व्यक्त करना भी नागरिक भागीदारी का हिस्सा है।

दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द

राष्ट्रीय विशेष संपादकीय

भारत किसी शासक की जागीर नहीं!

संविधान जनता का है, सत्ता जनता की अमानत है और प्रत्येक सार्वजनिक पद जवाबदेही का दायित्व है

प्रधानमंत्री से लेकर पुलिसकर्मी तक, सांसद से लेकर न्यायाधीश तक और मीडिया से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक—हर संस्था को याद रखना होगा कि लोकतंत्र में अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं।

प्रिय पाठकों!

भारत की स्वतंत्रता लाखों लोगों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से प्राप्त हुई। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की, जिसमें किसी राजा, परिवार, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन अथवा शक्तिशाली व्यक्ति को देश का मालिक बनने का अधिकार नहीं है।

भारत का नागरिक किसी प्रधानमंत्री की प्रजा नहीं है। वह एक स्वतंत्र गणराज्य का नागरिक है। उसका सम्मान किसी नेता की कृपा पर निर्भर नहीं है। उसके अधिकार किसी राजनीतिक दल की सदस्यता से नहीं मिलते। उसके मौलिक अधिकार संविधान से संरक्षित हैं।

यही इस संपादकीय का मूल संदेश है।

1. संविधान सर्वोपरि: देश किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के आदर्श स्थापित करती है।

संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को निर्धारित संवैधानिक सीमाओं के अधीन अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

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इन प्रावधानों का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब एक साधारण नागरिक भी अपनी सरकार से निर्भीक होकर पूछ सके—

मेरे अधिकारों का उल्लंघन क्यों हुआ?
मेरी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
मेरे परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला?
मेरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने का कानूनी आधार क्या है?
मेरे नाम पर खर्च होने वाले सार्वजनिक धन का हिसाब कहां है?
यदि कोई अधिकारी कानून तोड़ता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा?

2. प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता प्रधानमंत्री के प्रति अधीनस्थ नहीं

नरेंद्र मोदी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2002 में उन्होंने राजकोट-द्वितीय विधानसभा उपचुनाव जीता। इसके बाद वर्ष 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद वे प्रधानमंत्री बने।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत होती है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार का गठन संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति वैध होने का अर्थ यह नहीं कि उनके प्रत्येक निर्णय को बिना सवाल किए सही मान लिया जाए।

किसी सरकार की संवैधानिक वैधता और उसके प्रत्येक निर्णय की वैधता दो अलग प्रश्न हैं। चुनाव जीतने वाली सरकार भी न्यायिक समीक्षा, संसदीय निगरानी, नागरिक आलोचना और सार्वजनिक जवाबदेही के अधीन रहती है।

प्रधानमंत्री को अपनी सरकार के निर्णयों, सार्वजनिक खर्च, नीतिगत परिणामों और प्रशासनिक जवाबदेही पर प्रश्नों का सामना करना चाहिए।

इसी तरह, प्रधानमंत्री पर लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच भी प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए। न लोकप्रियता किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर बनाती है, न राजनीतिक विरोध किसी व्यक्ति को अपने आप अपराधी सिद्ध करता है।

भारत को न अंधभक्ति चाहिए, न अंधविरोध—भारत को प्रमाण, विवेक और न्याय चाहिए।

3. चुनावी पारदर्शिता: मतदाता का विश्वास सर्वोपरि

नरेंद्र मोदी की वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता और चुनावी हलफनामों को लेकर सार्वजनिक चर्चा और राजनीतिक विवाद हुए हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जशोदाबेन का नाम पत्नी के रूप में दर्ज किया था। चुनावी हलफनामों में उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी सार्वजनिक जांच और राजनीतिक विमर्श का विषय बन सकती है।

लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में कोई सवाल उठना और उस सवाल के आधार पर अपराध या अनियमितता सिद्ध हो जाना अलग-अलग बातें हैं। किसी भी दावे का मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों, संबंधित कानूनों और सक्षम संस्थाओं के निष्कर्षों के आधार पर होना चाहिए।

चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं। मतदाता को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, संपत्ति, देनदारियों और अन्य आवश्यक जानकारियों तक पहुंच मिलनी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मीडिया और नागरिक समाज—सभी की जिम्मेदारी है।

मतदाता को सवाल पूछने का अधिकार है। उम्मीदवार को तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। और यदि किसी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप हो, तो उसकी जांच नियमानुसार होनी चाहिए।

लोकतंत्र में पारदर्शिता किसी नेता के सम्मान के विरुद्ध नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के पक्ष में होती है।

4. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां: वर्दी का सम्मान कानून के पालन से

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां देश की व्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा और कानून के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले ईमानदार अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन वर्दी का सम्मान तभी कायम रहता है, जब उसका उपयोग कानून के अनुसार किया जाए।

किसी नागरिक को केवल इसलिए अपराधी नहीं माना जा सकता कि वह सरकार की आलोचना करता है। शांतिपूर्ण विरोध, वैध शिकायत और असहमति को कानून के दायरे में समझना आवश्यक है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता है या कानून तोड़ता है, तो उसके विरुद्ध निष्पक्ष और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

पुलिस की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा बचाना नहीं, बल्कि कानून लागू करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

गिरफ्तारी, हिरासत, पूछताछ और जांच—हर प्रक्रिया कानून के अनुसार होनी चाहिए। शिकायतकर्ता की बात सुनी जानी चाहिए और आरोपी को भी निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार मिलना चाहिए।

यदि किसी पुलिसकर्मी पर शक्ति के दुरुपयोग, अवैध हिरासत या पक्षपात का आरोप लगता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिकायत की जांच केवल इस आधार पर बंद नहीं होनी चाहिए कि आरोप किसी प्रभावशाली व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध है।

इसी तरह, पुलिस पर लगाए गए हर आरोप को बिना जांच के सत्य मान लेना भी उचित नहीं है। निष्पक्षता का अर्थ है—न पद देखकर विशेष छूट और न आरोप लगते ही दोष सिद्ध मान लेना।

5. न्यायपालिका: न्याय का भरोसा और निष्पक्षता की कसौटी

न्यायपालिका संविधान की रक्षा और कानून के शासन को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायालयों को यह अधिकार है कि वे कानून और संविधान की कसौटी पर सरकारी निर्णयों तथा अन्य कानूनी विवादों की समीक्षा करें।

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न्याय केवल निर्णय सुनाने का नाम नहीं है। न्याय तक पहुंच, समय पर सुनवाई, निष्पक्ष प्रक्रिया और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

आम नागरिक के लिए अदालत तक पहुंचना अक्सर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से कठिन हो सकता है। मुकदमों में देरी, कानूनी खर्च और जानकारी की कमी न्याय पाने की राह में बाधाएं बन सकती हैं। इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। साथ ही, न्यायिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखते हुए उनके कामकाज, फैसलों और न्याय व्यवस्था की कमियों पर तर्कपूर्ण चर्चा भी लोकतंत्र का हिस्सा है।

किसी न्यायाधीश पर व्यक्तिगत आरोप लगाने से पहले प्रमाण आवश्यक हैं। लेकिन न्याय व्यवस्था में सुधार की मांग को अपने आप संस्थाओं का अपमान नहीं माना जाना चाहिए।

न्याय का उद्देश्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाना या किसी कमजोर व्यक्ति को दबाना नहीं, बल्कि कानून और प्रमाणों के आधार पर विवादों का समाधान करना है।

6. मीडिया की जिम्मेदारी: सत्ता से सवाल भी, तथ्यों की रक्षा भी

मीडिया लोकतंत्र में जनता और सत्ता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। उसका दायित्व केवल सरकारी घोषणाओं को प्रकाशित करना नहीं, बल्कि उन घोषणाओं के परिणामों की पड़ताल करना भी है।

पत्रकारिता को यह पूछना चाहिए कि किसी योजना पर कितना सार्वजनिक धन खर्च हुआ, उसका लाभ किन लोगों तक पहुंचा, सरकारी दावों की वास्तविक स्थिति क्या है और जनता की समस्याओं का समाधान कितना हुआ।

लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। बिना पुष्टि के आरोप प्रकाशित करना, अफवाह को खबर बनाना, किसी व्यक्ति को जांच पूरी होने से पहले दोषी घोषित करना या राजनीतिक प्रचार को पत्रकारिता के रूप में प्रस्तुत करना जनता के भरोसे को कमजोर करता है।

समाचार और विचार में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। संपादकीय में विचार, आलोचना और विश्लेषण की जगह है, जबकि समाचार में तथ्य, स्रोत और संतुलित प्रस्तुति जरूरी हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य किसी नेता को देवता बनाना या किसी नेता को बिना प्रमाण खलनायक घोषित करना नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य जनता को तथ्य उपलब्ध कराना और सत्ता को जवाबदेह बनाना होना चाहिए।

स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आवाज है, लेकिन विश्वसनीय मीडिया ही उस आवाज को ताकत देता है।

7. संसद और राजनीतिक दल: सत्ता सेवा का माध्यम है

संसद और विधानसभाएं जनता की समस्याओं, नीतियों और कानूनों पर चर्चा के लिए बनाई गई हैं। सांसदों और विधायकों को जनता की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उनका दायित्व केवल चुनाव जीतना या राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाना नहीं है।

संसद में सवाल पूछना, विधेयकों पर बहस करना, सरकारी खर्च की जांच करना और जनता की समस्याओं को उठाना जनप्रतिनिधियों के प्रमुख कर्तव्यों में शामिल है।

राजनीतिक दलों को भी अपने भीतर लोकतांत्रिक व्यवहार, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए। चुनावी घोषणापत्रों में किए गए वादों का मूल्यांकन होना चाहिए और जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि कौन-सा वादा पूरा हुआ और कौन-सा अधूरा रह गया।

सत्तारूढ़ दल की आलोचना करना देश का विरोध नहीं है। उसी तरह, विपक्ष की आलोचना को दबाना भी लोकतंत्र के हित में नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

विपक्ष को भी तथ्य और जिम्मेदारी के साथ सरकार की आलोचना करनी चाहिए। केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है; बेहतर नीतियों और व्यावहारिक विकल्पों का सुझाव देना भी जरूरी है।

देश किसी एक दल का नहीं है। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन संविधान, संस्थाएं और जनता का अधिकार स्थायी महत्व रखते हैं।

8. सार्वजनिक धन और योजनाएं: जनता को हिसाब मांगने का अधिकार

सरकार के पास उपलब्ध धन जनता से प्राप्त करों और सार्वजनिक संसाधनों से आता है। इसलिए सरकारी खर्च का उपयोग पारदर्शी, नियमानुसार और जनहित में होना चाहिए।

सड़क, अस्पताल, स्कूल, पेयजल, रोजगार, कृषि, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं पर खर्च की जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए। सरकारी परियोजनाओं की लागत, समयसीमा, गुणवत्ता और परिणामों का मूल्यांकन होना चाहिए।

यदि किसी योजना में भ्रष्टाचार या अनियमितता का आरोप सामने आता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। जांच में दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और सार्वजनिक धन की रक्षा की जानी चाहिए।

सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम देता है। इसका उपयोग जिम्मेदारी से करके नागरिक स्थानीय प्रशासन और सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ा सकते हैं।

जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके नाम पर बनाई गई योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं। यह सवाल किसी सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि बेहतर शासन के पक्ष में है।

9. धर्म, जाति और विचारधारा से ऊपर नागरिकता

भारत विविधताओं का देश है। यहां अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और सामाजिक परंपराएं हैं। इस विविधता को कमजोरी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की विशेषता समझा जाना चाहिए।

किसी नागरिक के अधिकार उसकी धार्मिक पहचान, जाति, भाषा, क्षेत्र या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कम नहीं किए जा सकते। कानून के सामने समानता का आदर्श तभी मजबूत होगा, जब हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए।

राजनीतिक असहमति को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलना समाज के लिए नुकसानदेह है। किसी समुदाय के प्रति नफरत फैलाना, अफवाहों के आधार पर तनाव पैदा करना या नागरिकों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है।

सरकार और राजनीतिक दलों को ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें नागरिक बिना भय के अपनी बात कह सकें और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए असहमति व्यक्त कर सकें।

देशभक्ति का अर्थ केवल किसी नेता की प्रशंसा करना नहीं है। देशभक्ति का अर्थ देश के नागरिकों, संविधान, सार्वजनिक संस्थाओं और राष्ट्रीय हितों के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी है।

10. नागरिकों की जिम्मेदारी: अधिकारों के साथ कर्तव्य भी

लोकतंत्र केवल सरकार की जवाबदेही पर निर्भर नहीं करता। नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

नागरिकों को मतदान करना चाहिए, तथ्यों की जांच करनी चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। असहमति व्यक्त करते समय दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

सोशल मीडिया पर किसी भी दावे को बिना जांच के साझा करना किसी निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खबरों को साझा करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करना जरूरी है।

लोकतंत्र में अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन हिंसा या कानून तोड़ने का अधिकार नहीं। सरकार को कानून लागू करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग भी संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए।

एक जागरूक नागरिक न किसी नेता की हर बात को बिना सवाल स्वीकार करता है, न हर सरकारी निर्णय को बिना तथ्य गलत मानता है। वह प्रमाणों, तर्क और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर अपनी राय बनाता है।

निष्कर्ष: भारत जनता का है, सत्ता जनता की सेवा के लिए है

भारत का लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति, परिवार, राजनीतिक दल या संस्था की निजी संपत्ति नहीं है। इसकी असली ताकत संविधान, स्वतंत्र संस्थाओं, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, जिम्मेदार मीडिया और जागरूक नागरिकों में है।

प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री, सांसद हों या विधायक, वरिष्ठ अधिकारी हों या पुलिसकर्मी—सार्वजनिक पद पर बैठे हर व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि पद की शक्ति जनता के विश्वास से आती है और उसका उपयोग जनता के हित में होना चाहिए।

इसी प्रकार, नागरिकों को भी यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र केवल अधिकार मांगने से मजबूत नहीं होता। उसे जिम्मेदारी, विवेक, संवैधानिक मर्यादा और दूसरों के अधिकारों के सम्मान से मजबूत बनाया जाता है।

किसी नेता का समर्थन करना नागरिक का अधिकार है। उसकी आलोचना करना भी नागरिक का अधिकार है। किसी सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करना उचित है और उसकी नीतियों में कमियां होने पर सवाल उठाना भी उतना ही उचित है।

न तो सत्ता को निरंकुश होने का अधिकार है और न आलोचना के नाम पर किसी पर बिना प्रमाण आरोप लगाने का। संविधान दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है।

भारत की असली पहचान किसी एक नेता की लोकप्रियता से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि यहां सबसे कमजोर नागरिक को कितना न्याय मिलता है, उसकी आवाज कितनी सुनी जाती है और कानून का पालन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से लेकर सबसे साधारण नागरिक तक किस समानता से कराया जाता है।

यही लोकतंत्र की कसौटी है। यही संविधान की आत्मा है। यही स्वतंत्र भारत की गरिमा है।

भारत किसी शासक की जागीर नहीं है। भारत उसके करोड़ों नागरिकों का गणराज्य है। संविधान जनता का है, सत्ता जनता की अमानत है और जवाबदेही हर सार्वजनिक पद का अनिवार्य दायित्व है।

— दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द | राष्ट्रीय विशेष संपादकीय