CM Uttarakhand News: UCC से महिलाओं की सुरक्षा तक, CM धामी ने गिनाईं सरकार की बड़ी उपलब्धियां
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालिया ET World Leaders Forum 2026 में राज्य की सरकार के कामकाज और प्रमुख नीतियों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) को सरकार के प्रमुख सुधारों में गिनाते हुए कहा कि इससे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और समान अधिकारों को मजबूती मिली है।
‘महिलाओं को 100% सुरक्षा देने वाला कानून UCC’
CM धामी ने UCC को लेकर कहा कि अगर कोई ऐसा कानून है जो महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करता है, तो वह UCC है। उनके मुताबिक, उत्तराखंड में इसे लागू करने का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना है।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने UCC लागू किया है। राज्य में यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत लाता है।
दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बना उत्तराखंड का UCC
मुख्यमंत्री धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड का UCC मॉडल अब दूसरे राज्यों को भी प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लागू व्यवस्था को लेकर अन्य राज्यों में भी चर्चा हो रही है और कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर समान कानून की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
सरकार UCC को सामाजिक सुधार, समानता और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर पेश कर रही है।
विकास, निवेश और सुशासन पर भी जोर
CM धामी ने उत्तराखंड को विकास, निवेश और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ता राज्य बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास के साथ-साथ प्रशासन में पारदर्शिता और बेहतर शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
उन्होंने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। सरकार का कहना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश का माहौल तैयार होने से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
34 हजार नौकरियों का दावा
धामी ने अपने संबोधन में पिछले पांच वर्षों में करीब 34 हजार नौकरियों के सृजन का भी उल्लेख किया। सरकार शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के जरिए युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रोजगार और निवेश दोनों पर एक साथ काम किया जा रहा है।
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र
मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के अभियान को भी सरकार की प्रमुख कार्रवाइयों में शामिल किया। उनका कहना है कि सरकारी संपत्तियों और जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
पर्यटन को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका पर भी CM धामी ने जोर दिया। उन्होंने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने और राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने की बात कही।
सरकार का फोकस सिर्फ चारधाम यात्रा तक सीमित न रहकर पूरे साल पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने पर है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और कारोबार के अवसर मिल सकें।
महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों पर फोकस
हाल ही में मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत सरकार के मुताबिक 13 हजार से ज्यादा उद्यमी लाभान्वित हुए हैं, जिनमें 8 हजार से अधिक महिलाएं और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सदस्य शामिल हैं।
सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग के लिए देहरादून के IT पार्क में राज्य स्तरीय मार्केटिंग सेंटर बनाने की घोषणा भी की है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का जोर
उत्तराखंड में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को सरकार राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण मान रही है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और पर्यटन के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकार का दावा—विकास के साथ सुशासन
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार विकास, निवेश, रोजगार, पर्यटन और सुशासन को एक साथ आगे बढ़ा रही है। UCC को सरकार अपने प्रमुख सुधारों में शामिल करती है, जबकि महिला उद्यमिता और इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार के तौर पर पेश किया जा रहा है।
रिपोर्टर ; अमनदीप सिंह, मुख्य संवाददता लुधियाना
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